एमएसपीबद्दल भारतीयांना काय वाटतं?; मोदी सरकारची झोप उडवणारा सर्व्हे समोर

एमएसपी कायद्यासाठी शेतकऱ्यांचं आंदोलन सुरूच; आंदोलन स्थगित करण्यास शेतकऱ्यांचा नकार

नवी दिल्ली: गेल्याच आठवड्यात मोदी सरकारनं तीन कृषी कायदे मागे घेतले. वर्षभरापासून शेतकरी आंदोलन करत असल्यानं सरकार कायदे रद्द करत असल्याचा निर्णय पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी जाहीर केला. शेतकऱ्यांनी आपल्या घरी परतावं आणि नवी सुरुवात करावी असं आवाहन मोदींनी केलं. मात्र अद्याप शेतकरी माघारी परतलेले नाहीत. त्यांचं आंदोलन सुरूच आहे. एमएसपीचा मुद्दा निकाली निघेपर्यंत, त्यासंबंधी कायदा होईपर्यंत आंदोलन सुरूच राहील, असा पवित्रा आंदोलक शेतकऱ्यांनी घेतला आहे.

एमएसपीबद्दल सर्वसामान्य लोकांना काय वाटतं, ते जाणून घेण्यासाठी आयएएनएस-सी व्होटरनं एक सर्व्हे केला. त्यातून समोर आलेली माहिती सरकारची झोप उडवणारी आहे. कायदेशीर पद्धतीनं निश्चित रकमेनं सर्व खाद्यान्न आणि उत्पादनं खरेदी करण्यासाठी आर्थिक जुळवाजुळव करू पाहणाऱ्या सरकारच्या क्षमतेबद्दल चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. 

सरकार सर्व पिकांसाठी कायदेशीर पद्धतीनं एमएसपी देऊ शकतं, असं सर्व्हेत सहभागी झालेल्या ६२.६ टक्के लोकांना वाटतं. विरोधी पक्षातील अनेकांनीदेखील याबद्दल सहमती दर्शवली आहे. दूध, फळं, भाज्या, अंडी, चिकन आणि अन्य खाद्य पदार्थांना कायदेशीरपणे एमएसपी मिळावा या शेतकऱ्यांच्या मागणीशी किती जण सहमत आहेत, असा प्रश्न विचारण्यात आला. त्यावर अशी मागणी झाल्यास आपला पाठिंबा असेल असं मत ७० टक्के लोकांनी व्यक्त केलं. एनडीएच्या ६३ टक्के समर्थकांनी यासाठी पाठिंबा दर्शवला.

कायदेशीरपणे हमीभाव देण्यासाठी सरकार संसाधनांची आणि आर्थिक जुळवाजुळव करत आहे. त्यासंदर्भात सर्व्हेक्षणात सहभागी झालेल्यांनी चिंता व्यक्त केली. सरकार सर्व पिकांना कायदेशीरपणे हमीभाव देऊ शकतं, असा सल्ला ६२.६ टक्के लोकांनी दिला. विशेष म्हणजे विरोधी पक्षाचं समर्थन करत असलेल्या लोकांनादेखील याबद्दल सहमती व्यक्त केली.