नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने 11 मार्चला संपूर्ण देशात सीएए (CAA) लागू केले आहे. यानंतर आसाममध्ये विरोधकांनी आंदोलन आणि संपाची घोषणा केली आहे. याबाबत आसामचे मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा सरमा यांनी मंगळवारी भाष्य केले. ज्या व्यक्तीला नागरिकत्व मिळाले आहे आणि त्यांनी नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटिझन्समध्ये (National Register of Citizens) अर्ज केला नाही, तर आपण राजीनामा देणारा पहिला व्यक्ती असणार आहे, असे मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा सरमा यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा सरमा हे शिवसागर येथे एका कार्यक्रमात सहभागी झाले होते. त्यावेळी, मी आसामचा मुलगा आहे आणि एनआरसीसाठी अर्ज न केलेल्या एका व्यक्तीलाही नागरिकत्व मिळाले तर मी राजीनामा देणारा पहिला व्यक्ती असेन, असे मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा सरमा यांनी म्हटले. तसेच, राज्यात सुरू असलेल्या आंदोलनावर प्रश्न विचारण्यात आला की, सीएए लागू झाल्यानंतर लाखो लोक राज्यात दाखल होतील असा आंदोलकांचा दावा आहे. त्यावर मुख्यमंत्र्यांनी उत्तर दिले की, असे झाल्यास विरोध करणारा पहिला मी असेल. सीएएमध्ये नवीन काहीही नाही, जसे की ते पूर्वी लागू केले गेले होते.
याचबरोबर, मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा सरमा म्हणाले की, आता पोर्टलवर अर्ज करण्याची वेळ आली आहे. पोर्टलवरील डेटा आता बोलेल आणि या कायद्याला विरोध करणाऱ्यांचे दावे खरे आहेत की नाही हे स्पष्ट होईल. दरम्यान, केंद्र सरकारने सोमवारी संपूर्ण देशात सीएए लागू केले आहे. त्यानंतर आसाममध्ये निदर्शने सुरू झाली आहेत. मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांच्या इशाऱ्यानंतरही काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील 16-पक्षीय संयुक्त विरोधी मंच, आसाम (यूओएफए) ने मंगळवारी आसाममध्ये संपाची घोषणा केली आहे. तसेच, ऑल आसाम स्टुडंट्स युनियनने (AASU) सीएएच्या विरोधात गुवाहाटी, बारपेटा, लखीमपूर, नलबारी, दिब्रुगड आणि तेजपूरसह आसामच्या विविध भागांमध्ये निरर्शने केली.
सीएए अंतर्गत मिळेल नागरिकत्व सीएए कायद्याच्या अंमलबजावणी अंतर्गत, केंद्र सरकार आता बांगलादेश, पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानमधील छळ झालेल्या गैर-मुस्लिम स्थलांतरितांना भारतीय नागरिकत्व देण्यास सुरुवात करणार आहे. मात्र, यामध्ये 31 डिसेंबर 2014 पर्यंत भारतात आलेल्या सर्व लोकांनाच नागरिकत्व दिले जाईल. यामध्ये हिंदू, शीख, जैन, बौद्ध, पारशी आणि ख्रिश्चन धर्माचा समावेश आहे.