पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी गुरुवारी मतदार यादीच्या विशेष गहन पुनरीक्षणाच्या (Special Intensive Revision - SIR) मुद्यावरून केंद्र सरकारवर थेट निशाणा सधला आहे. त्या म्हणाल्या, जर एकाही पात्र मतदाराचे नाव यादीतून वगळले गेले, तर आरण धरणे आंदोलन करू. एवढेच नाही तर, आपण स्वतःही आद्याप एसआयआर फॉर्म भरलेला नाही. आता मला दंगेखोरांच्या पक्षासमोर माझी नागरिकता सिद्ध करण्याची आवश्यकता आहे का? असे म्हणत, ममता यांनी भाजपवर निशाणा साधला.
"त्यांना मतांची एवढी भूक आहे की..." -ममता म्हणाल्या, २०२६ च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी एसआयआरचा वापर राजकीय हत्यार म्हणून केला जात आहे. जर एकाही पात्र मतदाराचे नाव मतदार यादीतून वगळले गेले, तर मी धरणे आंदोलन करेन. पश्चिम बंगालमध्ये कोणतेही डिटेंशन सेंटर (detention centre) बनणार नाही. त्यांना मतांची एवढी भूक आहे की, निवडणुकीच्या ऐन दोन महिने आधीच एसआयआर करत आहेत." एवढेच नाही तर, "आता मला दंगेखोरांच्या पक्षासमोर माझी नागरिकता सिद्ध करण्याची आवश्यकता आहे?" असे म्हणत त्यांनी नाव न घेता, भाजपवर निशाणा साधला.
"तर त्याला पुन्हा कसे आणायचे हे आम्ही चांगल्या पद्धतीने जाणतो" -त्या पुढे म्हणाल्या, "केंद्रीय गृहमंत्री सर्व बंगाली लोकांना 'बांगलादेशी' ठरवून डिटेंशन सेंटरमध्ये पाठवण्यासाठी काहीही करू शकतात. मात्र, आपण कुणालाही पश्चिम बंगालमधून बाहेर काढू देणार नाही, जर कुणाला जबरदस्तीने काढले गेले, तर त्याला पुन्हा कसे आणायचे हे आम्ही चांगल्या पद्धतीने जाणतो." असेही ममता म्हणाल्या.
Web Summary : Mamata Banerjee criticizes the central government regarding voter list revision. She questioned the need to prove citizenship to a 'party of rioters' (BJP). Banerjee vowed to protest if eligible voters are excluded and opposes detention centers in Bengal.
Web Summary : ममता बनर्जी ने मतदाता सूची संशोधन को लेकर केंद्र सरकार की आलोचना की। उन्होंने 'दंगाइयों की पार्टी' (भाजपा) के सामने नागरिकता साबित करने की आवश्यकता पर सवाल उठाया। बनर्जी ने योग्य मतदाताओं को बाहर करने पर विरोध करने और बंगाल में निरोध केंद्रों का विरोध करने की कसम खाई।