हैदराबाद: हैदराबादमध्ये 2019 मध्ये बलात्काऱ्यांचे एन्काउंटर सर्वोच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या समितीने बनावट असल्याचे म्हटले आहे. या समितीने बलात्कार आणि खुनातील चार आरोपींच्या हत्येप्रकरणी 10 पोलिस अधिकाऱ्यांवर खुनाचा खटला चालवावा, अशी शिफारस केली आहे. आरोपींनी पिस्तूल हिसकावून पळून जाण्याचा प्रयत्न केल्याचा पोलिसांचा दावा आहे, परंतु समितीने या दाव्याचे खंडन केले आहे.
पोलिसांवर 302 चा खटला चालवावासर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेल्या न्यायमूर्ती व्ही.एस. सिरपूरकर आयोगाच्या अहवालात ही माहिती समोर आली आहे. आरोपींनी पिस्तूल हिसकावून पळून जाण्याचा प्रयत्न केला या पोलिसांच्या दाव्यावर विश्वास ठेवता येणार नाही, असे आयोगाने म्हटले आहे. सिरपूरकर आयोगाने आपल्या अहवालात या चकमकीवर अनेक प्रश्न उपस्थित केले आहेत. चकमकीत ठार झालेल्या चार आरोपींपैकी तीन शेख लाल मधर, मोहम्मद सिराजुद्दीन आणि कोचेरला रवी अल्पवयीन असल्याचे आयोगाने आपल्या अहवालात म्हटले आहे. या चकमकीप्रकरणी पोलिसांवर हत्येचा म्हणजेच 302 अंतर्गत खटला चालवावा, असे आयोगाने अहवालात लिहिले आहे.
विशेष म्हणजे, आजच सर्वोच्च न्यायालयाने हैदराबाद चकमक प्रकरणातील न्यायालयीन चौकशीचा अहवाल सार्वजनिक केला जाईल, असे स्पष्टपणे सांगितले होते. ही रिपोर्ट सार्वजनिक न करण्याची तेलंगणा सरकारची मागणी न्यायालयाने फेटाळून लावली आणि हे प्रकरण तेलंगणा उच्च न्यायालयात परत पाठवले. तपास अहवालाची प्रत याचिकाकर्त्यांसोबत शेअर करावी, असे सरन्यायाधीश एनव्ही रमणा यांनी सांगितले. सर्व रेकॉर्ड हायकोर्टात पाठवावे आणि हायकोर्टाने अहवाल पाहावा. ही सार्वजनिक चौकशी आहे. अहवालातील मजकूर उघड करणे आवश्यक आहे. अहवाल आल्यावर त्याचा खुलासा झाला पाहिजे, असे न्यायालयाने म्हटले.
काय आहे प्रकरण?27 नोव्हेंबर 2019 रोजी एका महिला पशुवैद्यकाचे अपहरण करून चार आरोपींनी तिच्यावर सामूहिक बलात्कार केला होता. बलात्कारानंतर आरोपींनी महिलेला जाळून मारले होते. या घटनेबाबत नागरिकांमध्ये प्रचंड रोष निर्माण झाला होता. आरोपींना ठार करण्याची मागणी नागरिकांमधून होऊ लागली. या घटनेच्या काही दिवसातच चकमकीत चार आरोपींना गोळ्या घालून ठार करण्यात आले.