नवी दिल्ली : केवळ बँकेचे ईएमआय भरल्याच्या आधारावर पती जोडीदाराच्या नावावर संयुक्तपणे मिळवलेल्या आणि नोंदणीकृत मालमत्तेवर एकट्याने मालकीचा दावा करू शकत नाही, असा आदेश दिल्लीउच्च न्यायालयाने दिला आहे. न्या. अनिल क्षेत्रपाल आणि न्या. हरीश वैद्यनाथन शंकर यांच्या खंडपीठाने २२ सप्टेंबर रोजी हे निरीक्षण नोंदवले. न्यायालयाने म्हटले आहे की, जेव्हा मालमत्ता जोडीदाराच्या संयुक्त नावावर असते, तेव्हा पतीने केवळ मालमत्तेची खरेदी किंमत भरली आहे, या आधारावर त्याला एकट्याने मालकीचा दावा करण्याची परवानगी देता येत नाही.
स्त्रीधन भाग म्हणून हक्कपतीचा हा दावा बेनामी मालमत्ता व्यवहार प्रतिबंधक कायद्याच्या कलम चारचे उल्लंघन ठरेल, असे निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदवले आहे. उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत पत्नीने दावा केला आहे की, अतिरिक्त रकमेपैकी ५० टक्के रक्कम तिची आहे. हा तिच्या स्त्रीधनाचा (हिंदू कायद्यानुसार महिलेची संपूर्ण व अनन्य मालमत्ता) भाग आहे. म्हणूनच तिचा मालमत्तेवर हक्क आहे.
काय आहे प्रकरण? १९९९ मध्ये या जोडप्याचा विवाह झाला. २००५ मध्ये संयुक्त घर खरेदी केले. २००६ मध्ये ते वेगळे राहू लागले. त्याच वर्षी पतीने घटस्फोटासाठी अर्ज केला. सध्या हा अर्ज प्रलंबित आहे. दोघांनी संयुक्तपणे घेतलेल्या घरावर पतीने बँकेचे ईएमआय भरले म्हणून त्याला एकट्यालाच घर मिळावे यासाठी दावा केला आहे.
Web Summary : Delhi High Court ruled that paying EMIs doesn't entitle a husband to sole ownership of jointly owned property. The wife's claim to her share as 'Stridhan' (woman's property) was also considered. The court noted this violates property laws.
Web Summary : दिल्ली उच्च न्यायालय का फैसला: ईएमआई भरने से पति को संयुक्त संपत्ति का एकमात्र स्वामित्व नहीं मिलता। पत्नी के 'स्त्रीधन' के दावे पर भी विचार किया गया। अदालत ने कहा, यह संपत्ति कानूनों का उल्लंघन है।