बारावीची परीक्षा लोडशेडिंग मुक्त ----------

म�

��ंबई : बारावीच्या परिक्षेच्या काळात केंद्रांना अखंड वीज पुरवठा करण्याचे उच्च न्यायालयाच्या दणक्यानंतर राज्य शासनाने मान्य केले आहे. तशी हमी मुख्य सरकारी वकील अभिनंदन वग्यानी यांनी मंगळवारी न्यायालयाला दिली़
शनिवारपासून बारावीची परीक्षा सुरू होत असून राज्यातील १२५ परीक्षा केंद्रांमध्ये वीज नसल्याची धक्कादायक बाब सोमवारी न्यायालयाच्या निदर्शनास आली़ त्यावरून न्यायालयाने शासनाचे चांगलेच कान उपटले व परीक्षा केंद्रांना जनरेटर अथवा पर्यायी वीज व्यवस्था द्या, असे आदेश दिले़
मात्र मंगळवारी परीक्षा केंद्रांना जनरेटर कसे पुरवले जाणार व त्याची जबाबदारी कोणाची?, याचा तपशील शासनातर्फे सादर झाला नाही़ त्यावर शासनाची यंत्रणा ढिसाळ असल्याचा ठपका न्या़ अभय ओक व न्या़ अनिल मेनन यांच्या खंडपीठाने ठेवला़ ॲड़ वग्यानी यांनी स्पष्टीकरण देण्यासाठी मुदत मागून घेतली़
त्यानंतर जनरेटर पुरवण्याचे जबाबदारी प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षण अधिकारी तसेच गट शिक्षणाधिकर्‍यांची असेल, असे ॲड़ वग्यानी यांनी न्यायालयाला सांगितले. नवी मुंबई येथील सामाजिक कार्यकर्ते विष्णू गवळी यांनी ही जनहित याचिका दाखल केली होती़ (प्रतिनिधी)