खुशालचंद बाहेती नवी दिल्ली : पोलिसांवर वारंवार होणाºया हल्ल्यांबाबत चिंता व्यक्त करताना असे झाल्यास समाज कसा सुरक्षित राहील, असा प्रश्न मद्रास उच्च न्यायालयाने उपस्थित केला आहे. लोक एकत्र येतात, पोलिसांना शिवीगाळ करतात, त्यांच्यावर हल्ले करतात, हे सुरक्षित समाजासाठी चांगले नाही, असेही मत उच्च न्यायालयाने व्यक्त केले आहे.
पोलीस कॉन्स्टेबल पी. सुब्रमण्यम हे वेलू नावाच्या गुंडाला पकडण्यासाठी त्याचा पाठलाग करीत होते. यावेळी त्यांच्यावर बॉम्ब फेकण्यात आला व यात त्यांचा मृत्यू झाला. यात वेलूला अटक झाली व तो कारागृहात आहे. ही अटक बेकायदा असल्याचे सांगत वेलूच्या वडिलांनी उच्च न्यायालयात हेबियस कॉर्पस याचिका दाखल केली. या सुनावणीच्या वेळी उच्च न्यायालयाने हे मत व्यक्त केले.
मुख्यमंत्र्यांनी पी. सुब्रमण्यम यांच्या कुटुंबियांना ५० लाख रुपयांचे अनुदान व एका व्यक्तीस नोकरी देण्यात येईल, असे जाहीर केले. मात्र, त्यांच्या पक्षासह एकाही राजकीय पक्षाच्या नेत्याने या घटनेचा साधा निषेधही केला नाही. पोलिसांकडून गुन्हेगारांच्या मानवी हक्काचे उल्लंघन होते, म्हणून सतत आंदोलने करणाºया तथाकथित मानवी हक्क कार्यकर्त्यांनी या प्रकरणात कोणताही आवाज उठवला नाही. कदाचित त्यांच्या मते पोलीस हे मानव नाहीत आणि त्यांच्या मारण्याने कोणत्याही मानवी हक्काचे उल्लंघन होत नाही, अशी संवेदना न्यायालयाने व्यक्त केली.
सुजित विल्सन हे लहान बाळ त्याच्या वडिलांनीच खोदलेल्या बोअरमध्ये पडले. अथक प्रयत्नांनंतरही त्याचा मृत्यू झाला. त्यावेळी राजकारण्यांनी दु:ख व्यक्त करण्यासाठी व मदत देण्यासाठी रांगा लावल्या होत्या. त्यांना मदत देऊ नये, असे नाही; पण हेच मापदंड राजकारण्यांनी पी. सुब्रमण्यम यांना लावले नाहीत, याबद्दल न्यायालयाने दु:ख व्यक्त केले.सत्ताधिकाऱ्यांसह सर्वच राजकीय पक्षांच्या अशा घटनांकडे पाहण्याच्या दृष्टिकोनामुळे पोलिसांचे मनोधैर्य कमी होईल. त्यामुळे ते निर्भयपणे काम करू शकणार नाहीत. दुर्दैवाने आपल्या जिवाचे काही झालेच तर फक्त सरकारच नाही समाजही त्यांच्या कुटुंबियांची काळजी घेईल, हा विश्वास पोलिसांमध्ये निर्माण करण्याची गरज आहे. न्या. एन. किरूबकरन, न्या. जे. व्ही. एम. वेलू मणी (मद्रास उच्च न्यायालय)