नवी दिल्ली - बेघर नागरिकांना लोककल्याणकारी योजनांचा लाभ मिळत नसल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली आहे. कायमस्वरूपी पत्त्याशिवाय राहत असलेल्या बेघर व्यक्तींना आधार कार्ड कसे काय मिळेल, अशी विचारणा सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला केली. न्यायमूर्ती मदन बी. लोकूर आणि न्यायमूर्ती दीपक गुप्ता यांच्या खंडपीठाने देशभरातील शहरी बेघर नागरिकांना राहण्याची सोय उपलब्ध करून देण्याविषयी मागणी करणाऱ्या जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना ही टिप्पणी केली. त्याबरोबरच शहरी बेघर लोकांचे आधार कार्ड कसे बनवण्यात येत आहेत, अशी विचारणाही न्यायालयाने उत्तर प्रदेश सरकारकडे केली.
जर कुणी बेघर नागरिक असेल तर आधार कार्डमध्ये त्याला कसे काय सामावून घेतले जाईल, अशी विचारणा उत्तर प्रदेशकडून हजर झालेले अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांच्याकडे खंडपीठाने केली. त्यावर मेहता यांनी उत्तर दिले की त्याच्याकडे आधार कार्ड नसण्याची शक्यता अधिक असेल. त्यावर प्रतिप्रश्न करताना आधार कार्ड नसलेली बेघर व्यक्ती भारत सरकार आणि आणि उत्तर प्रदेश सरकारच्या दृष्टीने अस्तित्वात नाहीत का आणि त्यांना रात्र निवाऱ्यांमध्ये जागा मिळणार नाही का? त्यावर मेहता म्हणाले की, असे म्हणणे योग्य ठरणार नाही, ज्यांच्याकडे आधार कार्ड नाही आहे, त्यांच्याकडे मतदार ओळखपत्रासारखे अन्य पुरावे असतात. त्यावर त्यांचा पत्ताही दिलेला असतो. आम्ही एका मानवी समस्येशी झुंजत आहोत. आधार कार्डसाठी स्थायी पत्ता दिला जाऊ शकतो. शहरी बेघर नागरिक हे ये जा करणाऱ्या जनतेमध्ये मोडतात.
या सुनावणी दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांची एक समिती बनवण्याचाही निर्णय घेतला, जी बेघऱ लोकांसाठीच्या शेल्टर होमची देखरेख करेल.