माल्ल्या आणि नीरव मोदीसारख्या फरारांकडून किती मालमत्ता जप्त केली? सरकारने दिली माहिती

विजय मल्ल्या आणि नीरव मोदीसारख्या फरार आरोपींकडून किती मालमत्ता जप्त करण्यात आली, याची माहिती अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी लोकसभेत दिली.

नवी दिल्ली:नीरव मोदी(Nirav Modi), विजय मल्ल्या(Vijay Mallya)सारख्या कर्ज घेऊन पळून गेलेल्या उद्योगपतींच्या संपत्तीबाबत अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी लोकसभेत मोठी माहिती दिली आहे. कर्ज घेऊन पळून गेलेल्यांची मालमत्ता विकून बँकांनी 12,109 कोटी रुपये वसूल केल्याचे त्यांनी सांगितले. गेल्या सात वर्षांत 5.49 लाख कोटी रुपये सेटलमेंट आणि इतर उपायांद्वारे वसूल करण्यात आल्याचेही त्या म्हणाल्या.

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी कोरोनामुळे प्रभावित झालेल्या काळात अर्थव्यवस्थेच्या मोठ्या विषयांवर लक्ष केंद्रित करण्याच्या सरकारच्या वचनबद्धतेबद्दल ही माहिती दिली आहे. 2021-22 या वर्षासाठीच्या अनुदानाच्या पुरवणी मागण्यांच्या दुसऱ्या तुकडीवर लोकसभेत झालेल्या चर्चेला उत्तर देताना अर्थमंत्री म्हणाल्या, बँका सुरक्षित आहेत, बँकांमधील ठेवीदारांचे पैसे सुरक्षित आहेत. अर्थव्यवस्थेशी संबंधित मोठ्या मुद्द्यांकडे लक्ष दिले जात आहे.

त्या पुढे म्हणाल्या, राज्यांकडे पुरेशी रोकड आहे आणि फक्त दोन राज्यांकडे ऋण शिल्लक आहे. सरकार ई-जीओएमद्वारे खाद्यतेल आणि इतर जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमतींशी संबंधित समस्यांवर विचारही विचार करत असल्याची माहिती त्यांनी दिली. याशिवाय, मोदी सरकार शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांकडे गांभीर्याने पाहते, अशा परिस्थितीत पुरवणी मागण्यांमध्ये खत अनुदानासाठी 58 हजार कोटी रुपये ठेवण्यात आल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. 

खतांच्या आंतरराष्ट्रीय किमती खूप जास्त असून शेतकऱ्यांना त्रास होऊ नये, अशी सरकारची इच्छा असल्याचे त्या म्हणाल्या. त्यांच्या या उत्तरानंतर, लोकसभेने 2021-22 या वर्षासाठीच्या अनुदानाच्या पुरवणी मागण्यांच्या दुसऱ्या तुकड्याला आणि संबंधित विनियोग विधेयकाला आवाजी मतदानाने मंजुरी दिली.

विरोधकांचा गोंधळ
चर्चेदरम्यान काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस, द्रमुक, राष्ट्रवादी काँग्रेससह विरोधी पक्षांनी लोकसभेत अर्थव्यवस्था, महागाई, बेरोजगारी या मुद्द्यावरून सरकारला घेरले. अर्थव्यवस्था अडथळ्यांशी झुंजत आहे, सर्वत्र संकटाची परिस्थिती आहे आणि सरकार अवास्तव उद्दिष्टांच्या दिशेने काम करत आहे. अतिशयोक्तीपूर्ण आकडेवारी सादर करत आहेत. तसेच, सरकार एअर इंडियासह अनेक सरकारी मालकीच्या कंपन्यांची विक्री करत आहे,असा आरोप विरोधी पक्षांनी केला.