उत्तराखंड विधानसभेत काल समान नागरी कायदा विधेयक सादर केले. या विधेयकाची देशात जोरदार चर्चा सुरू आहे. या विधेयकात घटस्फोट, लग्न, मालमत्तेची वाटणी याबाबत नव्या तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. या विधेयकात अवैध संबंधातून जन्माला येणारे मूल ही संकल्पना रद्द करण्यात आली आहे, अशा कोणत्याही मुलाला सर्व हक्क दिले आहेत जे सामान्य नातेसंबंधातून जन्माला आलेल्या कोणत्याही मुलाला मिळतात. यामुळे आता या नव्या विधेयकायची जोरदार चर्चा सुरू आहे.
उत्तराखंडनंतर राजस्थानमध्ये UCC आणण्याची तयारी; कॅबिनेट मंत्र्यांनी दिली महत्वाची माहिती...
याशिवाय या विधेयकामध्ये 'बायोलॉजिकल राइट्स' कल्पना आणण्यात आले आहेत. युसीसीमध्ये असामान्य विवाहातून जन्मलेली वैध मुले तसेच लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये जन्मलेली मुले म्हणून ओळखते. याशिवाय या विधेयकात गर्भाला वारसा हक्कही देण्यात आला आहे. याशिवाय ज्या मुलांची नजर आपल्या पालकांच्या मालमत्तेवर असते त्यांच्यासाठीही या विधेयकात काही तरदुदी देण्यात आल्या आहेत.
ज्या व्यक्तीच्या मालमत्तेची वाटणी करायची आहे त्या व्यक्तीच्या मृत्यूच्या वेळी जन्मलेल्या किंवा गर्भात असलेल्या वारसांमधील उत्तराधिकाराच्या हेतूंसाठी UCC विधेयक कोणताही फरक करत नाही. आतापासून उत्तराधिकारी मानले जाईल.
उत्तराखंडमधील समान नागरी विधेयकात संपत्ती विभाजनाची प्रक्रीया तपशीलावर दिली आहे. या विधेयकात मुलगी आणि मुलाला समान संपत्ती वाटणीचे अधिकार दिले आहेत. समान नागरी संहितेत, बेकायदेशीर संबंधातून जन्माला आलेली मुले आणि मालमत्तेच्या हक्काबाबत सामान्य मुले यांच्यात कोणताही भेद केला नाही. या विधेयकात अशा अनैतिक संबंधातून जन्माला आलेल्या बालकांनाही जैविक मूल मानले आहे, त्यांना मालमत्तेचे वारस मानले जाते. उत्तराखंड युनिफॉर्म सिव्हिल कोड अंतर्गत, दत्तक, सरोगसी किंवा इतर वैद्यकीय तंत्राद्वारे जन्मलेल्या मुलांमध्ये कोणताही भेद नाही.
संपत्तीचे विभाजन
विधानसभेत सादर करण्यात आलेल्या यूसीसी विधेयकात वारसांची दोन वर्गवारी करण्यात आली आहे. प्रथम श्रेणी - या श्रेणीमध्ये पती/पत्नी, मुले, पूर्वी मरण पावलेल्या मुलांची मुले आणि त्यांचा जोडीदार आणि पालक यांचा समावेश होतो. याचा अर्थ आता आपल्या मुला-मुलीच्या मालमत्तेवर पालकांचाही हक्क आहे.
दुसरी श्रेणी- या वर्गात सावत्र पालक, भावंड, पूर्व-मृत भावंडांची मुले आणि त्यांचे जोडीदार, पालकांची भावंडं, आजी-आजोबा आणि आजी-आजोबा यांचा समावेश होतो. श्रेणी एकच्या वारसांना एकाच वेळी वारसा हक्क प्राप्त होतील. मृत्यूपत्र न करता एखाद्या व्यक्तीचा मृत्यू झाल्यास, मृत व्यक्तीच्या प्रत्येक जिवंत जोडीदाराला मालमत्तेत प्रत्येकी एक वाटा मिळेल. प्रत्येक जिवंत मुलाला एक वाटा मिळेल.
सर्व तरतुदी ज्या परिस्थितीत मृत व्यक्तीने मृत्युपत्र केले नाही अशा परिस्थितीत लागू होतील. त्यांना मालमत्तेत वाटा मिळणार नाही.यूसीसी विधेयकात असे म्हटले आहे की, जर मृत नातेवाईकाच्या विधुर किंवा विधुराने मृत व्यक्तीच्या हयातीत पुनर्विवाह केला असेल, तर तो त्याच्या मालमत्तेचा वारस असणार नाही. ज्या व्यक्तीने खून केला असेल किंवा खून करण्यास प्रोत्साहन दिले असेल त्याला मृत व्यक्तीच्या मालमत्तेवर कोणताही अधिकार नाही. शिवाय, खुनासाठी दोषी ठरलेल्या व्यक्तीला मालमत्ता मिळवण्याची इच्छा असलेल्या कोणत्याही वारसामध्ये कोणताही हिस्सा घेण्यास पात्र नाही.