लोकमत न्यूज नेटवर्क नवी दिल्ली : रामटेक लोकसभा मतदारसंघातील काँग्रेसच्या उमेदवार रश्मी बर्वे यांचे जात पडताळणी प्रमाणपत्र रद्द ठरविताना समाज कल्याण विभागाच्या जात पडताळणी समितीने दाखवलेल्या तत्परतेवर आज सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट शब्दात नापसंती व्यक्त केली. मात्र, संविधानातील अनुच्छेद ३२९ नुसार निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर त्यात हस्तक्षेप करता येत नसल्यामुळे बर्वे यांची याचिका न्यायालयाने फेटाळली.
बर्वे यांचे जात पडताळणी प्रमाणपत्र अवैध ठरविण्याच्या निर्णयावर मुंबई उच्च न्यायालयाने स्थगिती देताना त्यांचा अर्ज बाद करण्याच्या प्रकरणी हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला होता. त्यामुळे बर्वे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यावर आज न्यायमूर्ती भूषण गवई यांच्या अध्यक्षतेखालील न्या. सतीशचंद्र शर्मा आणि न्या. संदीप मेहता यांच्या पीठापुढे सुनावणी झाली.
रश्मी बर्वे यांच्या बाबतीत जे काही झाले ते योग्य नसल्याचे मौखिक निरीक्षणे नोंदविताना न्यायमूर्ती भूषण गवई यांनी सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता आणि ज्येष्ठ विधिज्ञ मुकुल रोहतगी यांना न्यायालयाचे म्हणणे महाराष्ट्र शासनापर्यंत पोहोचविण्याचे निर्देश दिले.
प्रमाणपत्र रद्द करण्याची पद्धत योग्य नाहीअनेकदा न्यायालयाच्या आदेशांचे राज्य सरकारच्या यंत्रणा पालन करीत नाही. पण या प्रकरणात जात पडताळणी समितीने अचानक एवढी तत्परता का दाखवली, असा प्रश्न करीत बर्वे यांचे जात पडताळणी प्रमाणपत्र रद्द करण्यासाठी अवलंबिण्यात आलेली पद्धत योग्य नसल्याचे निरीक्षण न्या. गवई यांनी नोंदविले. रामटेक मतदारसंघातील अन्य प्रतिस्पर्धी उमेदवारांना या प्रकरणात प्रतिवादी का केले नाही, असा सवाल त्यांनी बर्वे यांचे वकील दामा शेषाद्री नायडू यांना केला. हे प्रकरण उच्च न्यायालयात प्रविष्ट होते व उमेदवारी अर्ज भरण्याची प्रक्रिया सुरूच होती, असे नायडूंनी सांगितले.