भारताचं नागरिकत्व स्वीकारण्यापूर्वीच मतदार यादीत नावाचा समावेश झाल्याच्या आरोपामुळे काँग्रेसच्या माजी अध्यक्षा सोनिया गांधी यांच्यासमोरील कायदेशीर अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे. सोनिया गांधी यांनी भारताचं नागरिकत्व स्वीकारण्यापूर्वीच त्या भारतातील मतदार बनल्याचा आरोप काही दिवसांपूर्वी करण्यात आला होता. त्यानंतर आता या प्रकरणी दिल्लीतील राऊज एव्हेन्यू कोर्टाने सोनिया गांधी यांना नोटिस बजावली आहे.
भारताचं नागरिकत्व मिळण्यापूर्वी १९८० मध्ये सोनिया गांधी यांच्या नावाचा मतदार यादीत समावेश झाल्या प्रकरणी कोर्टात एक याचिका दाखल करण्यात आली होती. कोर्टामध्ये दाखल झालेली ही याचिका फेटाळण्यात आल्यानंतर त्याविरोधात पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यानंतर या याचिकेवर सुनावणी करताना कोर्टाने सोनिया गांधी यांना नोटिस बजावली आहे.
१९८३ साली भारताचं नागरित्व स्वीकराण्यापूर्वी १९८० साली सोनिया गांधी यांनी त्यांचं नाव मतदार यादीत समाविष्ट केलं होतं, असा आरोप त्यांच्यावर करण्यात आला होता. दरम्यान, याचिकाकर्ते विकास त्रिपाठी यांनी सोनिया गांधी यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्याची केलेली मागणी मॅजिस्ट्रेट कोर्टाने फेटाळली होती. आता त्रिपाठी यांनी या निर्णयाला आव्हान दिले आहे. सोनिया गांधी यांनी १९८३ मध्ये भारताचं नागरिकत्व स्वीकारलं. मात्र त्यांचं नाव १९८० सालच्या नवी दिल्ली विधानसभा मतदारसंघातील मतदार यादीत समाविष्ट करण्यात आलं होतं, असा आरोप विकास त्रिपाठी यांनी केला. तसेच सोनिया गांधी यांचं नाव पहिल्यांदा मतदार यादीत जोडण्यासाठी बनावट कागदपत्रांचा वापर करण्यात आला असावा, असा दावाही त्रिपाठी यांनी केला.
नागरिकत्व न मिळवताच मतदार यादीत नाव समाविष्ट करून केलेल्या कथित फेरफाराप्रकरणी सोनिया गांधी यांच्याविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या पुनर्विचार याचिकेबाबत राऊज एव्हेन्यू कोर्टाने सोनिया गांधी आणि दिल्ली पोलिसांना नोटिस बजावून उत्तर मागितलं आहे.
१९८० सालच्या नवी दिल्लीतील मतदार यादीत सोनिया गांधी यांच्या नावाचा समावेश कसा कास झाला होता. त्यानंतर १९८२ मध्ये सोनिया गांधी यांचं नाव का काढण्यात आलं. जर सोनिया गांधी यांनी १९८३ साली भारताचं नागरिकत्व स्वीकारलं तर १९८० साली कोणत्या कागदपत्रांच्या आधारावर सोनिया गांधी यांच्या नावाचा मतदार यादीत समावेश करण्यात आला होता, असा सवाल या याचिकेमधून उपस्थित करण्यात आला आहे.
Web Summary : Sonia Gandhi faces legal trouble. A court issued a notice regarding her name allegedly appearing on the voter list before she acquired Indian citizenship in 1983. The petitioner alleges fraudulent documentation.
Web Summary : सोनिया गांधी की कानूनी मुश्किलें बढ़ीं। कोर्ट ने 1983 में भारतीय नागरिकता लेने से पहले मतदाता सूची में नाम आने के आरोप पर नोटिस जारी किया। याचिकाकर्ता ने जाली दस्तावेज का आरोप लगाया।