गारपीटग्रस्तांचा जी.आर. अडकला

न�

��गपूर: २०१४ च्या नोव्हेंबर-डिसेंबर महिन्यात अवकाळी पाऊस व गारपीट यामुळे झालेल्या पीक हानीसाठी मदत करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत झाला. पण त्यानंतर दोन आठवडे झाले तरी अद्याप मदत व पुनर्वसन खात्याने याचा अद्याप जी.आर. काढला नाही. त्यामळे मदत वाटप होण्यास विलंब होण्याची शक्यता आहे. नागपूर विभागातही गारपिटीचा फटका बसला होता हे येथे उल्लेखनीय.
नोव्हेंबर-डिसेंबर महिन्यात विदर्भासह राज्याच्या काही भागात अवकाळी पाऊस व गारपिटीमुळे मोठ्या प्रमाणात पीक हानी झाली होती. शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत करावी,अशी मागणी हिवाळी अधिवेशन काळात विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी केली होती. अधिवेशन काळात दुष्काळाचा मुद्दा गाजला होता. त्यामुळे शासनाने अधिवेशन काळातच दुष्काळग्रस्तांसाठी मदत जाहीर केली व त्याचे सध्या वाटप सुरूआहे. त्यानंतर ३ फेब्रुवारी रोजी गारपीटग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी मदत करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. त्यात कोरडवाहू पिकांसाठी प्रती हेक्टर १० हजार रुपये तर ओलिताखालील पिकांसाठी प्रती हेक्टर १५ हजार रुपये मदत जाहीर करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे गारपिटीमुळे मृत्यू झाला असेल तर अडीच लाख रुपये, मोठ्या जनावरांसाठी २५ हजार रुपये, लहान जनावरांसाठी ५ हजार रुपये, पडझड झालेल्या पक्क्या घरासाठी ७० हजार, कच्च्या घरासाठी २५ हजार रुपये व अंशत: पडलेल्या घरासाठी १५ हजार रुपये मदतीची तरतूद आहे. मात्र मदत व पुनर्वसन खात्याने अद्याप त्याचा जी.आर. काढला नाही. जी.आर. निघाल्याशिवाय मदत वाटप सुरू होत नाही. त्यामुळे ही मदत शेतकऱ्यांच्या हाती पडण्यास विलंब होण्याची शक्यता आहे. दरम्यान टंचाईग्रस्त आणि गारपीटग्रस्त याबाबत खुलासा होण्याची गरज आहे. सध्या टंचाईग्रस्तांना मदत वाटप सुरू आहे. त्यानंतर गारपीटग्रस्तांसाठी मदत जाहीर झाली आहे. ही मदत सरसकट सर्वांनाच मिळणार की त्यातून टंचाईग्रस्त शेतकऱ्यांना वगळले जाणार याबाबत संभ्रम आहे. याचा खुलासा प्रशासकीय यंत्रणेकडून होणे गरजेचे आहे. (प्रतिनिधी)