फाशी रद्द करण्यास गृहमंत्रालयाचा विरोध

मृत्युदंडाची अर्थात फाशीच्या शिक्षेची तरतूद रद्द करण्याची शिफारस कायदा आयोगाने केली असली तरी गृहमंत्रालयाची यास ‘ना’ आहे.

नवी दिल्ली : मृत्युदंडाची अर्थात फाशीच्या शिक्षेची तरतूद रद्द करण्याची शिफारस कायदा आयोगाने केली असली तरी गृहमंत्रालयाची यास ‘ना’ आहे. दहशतवादाचा धोका बघता, फाशीच्या शिक्षेची तरतूद पूर्णत: संपुष्टात आणण्याची योग्य वेळ आलेली नाही, असे गृहमंत्रालयाचे मत आहे. त्यामुळेच कायदा आयोगाची संबंधित शिफारस फेटाळली जाण्याची दाट शक्यता आहे.
आपल्या अहवालात कायदा आयोगाने अतिरेकी कारवायांशी संबंधित प्रकरणे वगळता अन्य प्रकरणांत मृत्युदंडाची शिक्षा पूर्णत: रद्द करण्याची शिफारस केली आहे. फाशीच्या शिक्षेमुळे गुन्हे रोखण्याचा उद्देश पूर्ण होत नाही, असा युक्तिवाद आयोगाने केला होता. अर्थात, नऊ सदस्यीय आयोगाने सर्वसहमतीने ही शिफारस केली नव्हती.
आयोगाचा एक पूर्णवेळ सदस्य आणि दोन सरकारी प्रतिनिधींनी या शिफारशीस विरोध केला होता. याशिवाय आयोगाच्या एक स्थायी सदस्य न्या. (सेवानिवृत्त) उषा मेहरा यांनीही यास विरोध नोंदविला होता. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार, आयोगाने या मुद्यावरील अहवाल तयार केला होता.
१९६७ मध्ये आयोगाने ३५ व्या अहवालात फाशीच्या शिक्षेची तरतूद कायम ठेवण्याची शिफारस केली होती. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)
---------केंद्रीय गृहसचिव राजीव महर्षी व अन्य वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दहशतवादाशी संबंधित प्रकरणांना वगळून अन्य प्रकरणात मृत्युदंड संपुष्टात आणण्याच्या कायदा आयोगाच्या अहवालावर सविस्तर चर्चा केली.
गृहमंत्रालयाच्या एका अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, या मुद्यावर कायदा मंत्रालयात चर्चा सुरूअसून, या आठवड्याअखेरीस अंतिम निर्णय घेतला जाणे अपेक्षित आहे. मृत्युदंडाच्या शिक्षेची तरतूद रद्द करण्याची शिफारस खारीज केली जाईल, अशी दाट शक्यता आहे.