नवी दिल्ली : रामनवमीच्या मुहूर्तावर देशभरात अनेक ठिकाणी हिंसाचार उसळला होता. रामनवमीच्या दिवशी झालेल्या हिंसाचाराच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकार सतर्क झाले आहे. गृह मंत्रालयाने आता हनुमान जयंती संदर्भात एक अधिसूचना जारी केली आहे. या अधिसूचनेत सर्व राज्यांना कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यास सांगण्यात आले आहे.
हनुमान जयंतीच्या तयारीबाबत मंत्रालयाने सर्व राज्यांना एक अधिसूचना जारी केली आहे. राज्य सरकारांना कायदा व सुव्यवस्था राखण्यास सांगितले आहे. याशिवाय, सण शांततेत पाळण्यास आणि समाजातील जातीय सलोखा बिघडविणाऱ्यांवर नजर ठेवण्यासही सांगण्यात आले आहे.
दुसरीकडे, पश्चिम बंगालमधील हिंसाचारावर कोलकाता उच्च न्यायालयाने कठोर भूमिका घेतली आहे. हनुमान जयंतीनिमित्त राज्यात शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी काय पावले उचलली जात आहेत, अशी विचारणा न्यायालयाने ममता बॅनर्जी सरकारला केली. यासोबतच हनुमान जयंतीनिमित्त शांतता राखण्यासाठी पोलिसांना मदत करण्यासाठी केंद्रीय दलाची मागणी करण्याचे निर्देश न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले.
उच्च न्यायालयाने अहवाल सादर करण्याच्या सूचना दिल्या होत्यारामनवमीच्या मिरवणुकीत झालेल्या हिंसाचाराबद्दल मंगळवारी उच्च न्यायालयाने पश्चिम बंगाल राज्य सरकारकडून अहवाल मागवला होता. उच्च न्यायालयाचे प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती टीएस. शिवज्ञानम आणि हिरणमय भट्टाचार्य यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारला या संदर्भात पुरवणी प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले आणि रिसडा येथील हिंसाचाराच्या कारणांची माहिती मागवली होती.
गृह मंत्रालयाने बंगालमध्ये पाठवले निमलष्करी दल कोलकाता उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार त्वरीत कार्य करत, केंद्रीय गृह मंत्रालयाने हनुमान जयंती दरम्यान पश्चिम बंगालमधील राज्य पोलिसांना मदत करण्यासाठी निमलष्करी दल तैनात केले आहे. गृहमंत्र्यांच्या प्रवक्त्याने बुधवारी संध्याकाळी उशिरा ट्विट केले, "हनुमान जयंती दरम्यान कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी राज्य पोलिसांना मदत करण्यासाठी पश्चिम बंगालमध्ये केंद्रीय सशस्त्र पोलिस दल तैनात करण्यात आले आहेत."