नवी दिल्ली: देशातील अनेक राज्यांमध्ये आलेल्या वीज संकटाबाबत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या अध्यक्षतेखाली मोठी बैठक झाली. सुमारे दीड तास चाललेल्या या बैठकीत कोळसा मंत्री प्रल्हाद जोशी, ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह आणि एनटीपीसीचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. यावेळी भारतातील वीज निर्मितीची परिस्थिती आणि कोळशाच्या साठ्याविषयी सविस्तर माहिती अधिकाऱ्यांनी गृहमंत्र्यांना दिली.
केंद्रीय ऊर्जा सचिव आलोक कुमार म्हणाले की, देशातील वीज पुरवठ्याची परिस्थिती नियंत्रणात आहे. काही राज्यांमध्ये काही भागात विजेची कमतरता आहे, पण वीज पुरवठ्याची परिस्थिती नियंत्रणात आहे. विजेचा तुटवडा फार गंभीर नाही. काही राज्यांमध्ये कोळसा कंपन्यांकडे प्रचंड थकबाकी आहे, तर काही राज्यांमध्ये कोळशाचा साठा कमी आहे. पुरवठा कायम राहण्यासाठी महाराष्ट्र, राजस्थान, तामिळनाडू आणि यूपीला कोळसा कंपन्यांची थकबाकी भरावी लागेल.
अनेक राज्यांमध्ये वीज संकट!
दिल्ली, महाराष्ट्र आणि पंजाबसह अनेक राज्यांनी कोळशाच्या कमतरतेमुळे वीज संकटाचा मुद्दा उपस्थित करत केंद्र सरकारला मदतीसाठी आवाहन केलं आहे. यासोबतच राज्यातील नागरिकांना विजेची बचत करण्याचे आवाहनही करण्यात आलं आहे. तर, केंद्राकडून देशात कोळशाचा पुरेसा साठा असून वीज संकटाची शक्यता नसल्याचं सांगण्यात आलंय.
यापूर्वीच कोळसा मंत्रालयाने रविवारी स्पष्टपणे सांगितलं होतं की, देशाकडे वीजनिर्मिती संयंत्रांची गरज पूर्ण करण्यासाठी पुरेसा कोळसा उपलब्ध आहे. मंत्रालयाने कोळशाच्या कमतरतेमुळे वीज पुरवठा खंडित होण्याची शक्यता पूर्णपणे फेटाळून लावली आहे. मंत्रालयाने सांगितल्यानुसार, वीज प्रकल्पांमध्ये सुमारे 72 लाख टन कोळसा साठा आहे, जो चार दिवसांसाठी पुरेसा आहे. कोल इंडियाकडे 400 लाख टन साठा आहे, तो वीज प्रकल्पांना पुरवला जात आहे.