इंफाळ : मणिपूरमधील शांतता आणि समृद्धी ही सरकारची सर्वोच्च प्राथमिकता आहे, असे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह (Home Minister Amit Shah) यांनी मंगळवारी सांगितले. तसेच, सुरक्षा अधिकाऱ्यांना शांतता बिघडवणाऱ्या कोणत्याही कृतीला कठोरपणे सामोरे जाण्याचे निर्देश दिले. दरम्यान, मणिपूरमधील सुरक्षा परिस्थितीचा आढावा घेतल्यानंतर गृहमंत्री अमित शाह यांनी इंफाळमध्ये पोलीस, सीएपीएफ आणि लष्कराच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत ही माहिती दिली. जातीय हिंसाचारग्रस्त राज्यात शांतता प्रस्थापित करण्याच्या प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून अमित शाह सध्या मणिपूरच्या दौऱ्यावर आहेत.
यासंदर्भात अमित शाह यांनी ट्विट केले आहे. ते म्हणाले, " इंफाळमध्ये मणिपूर पोलिस, सीएपीएफ आणि भारतीय लष्कराच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत झालेल्या बैठकीत मणिपूरमधील सुरक्षा परिस्थितीचा आढावा घेतला. मणिपूरची शांतता आणि समृद्धी ही आमची सर्वोच्च प्राथमिकता आहे, शांतता बिघडवणाऱ्या कोणत्याही कृतीला कठोरपणे सामोरे जाण्याचे निर्देश दिले आहेत." दरम्यान, मणिपूर दौऱ्याच्या दुसऱ्या दिवशी अमित शाह यांनी समाजातील महिलांच्या भूमिकेच्या महत्त्वाचा पुनरुच्चार केला आणि सांगितले की, राज्यात शांतता आणि समृद्धी सुनिश्चित करण्यासाठी आम्ही एकत्रितपणे कटिबद्ध आहोत.
गृहमंत्री अमित शाह मोरेह आणि कांगपोकपी भागाला भेट देणार! केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी चुराचांदपूरला भेट देऊन प्रमुख व्यक्ती आणि नागरी संस्थांच्या शिष्टमंडळाची बैठक घेतली. त्यानंतर संध्याकाळी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी इंफाळमध्ये सर्वपक्षीय बैठक घेतली. यानंतर आता अमित शाह उद्या मणिपूरच्या मोरेह आणि कांगपोकपी भागाला भेट देणार आहेत. यावेळी अमित शाह मोरेह येथील विविध स्थानिक गटांच्या शिष्टमंडळांशी चर्चा करतील आणि त्यानंतर कांगपोकपी येथे नागरी समाज संघटनांशी बैठक घेतील. त्यानंतर ते इंफाळमध्ये सुरक्षा आढावा बैठक घेणार आहेत.
10 लाख रुपये, कुटुंबातील एका सदस्याला नोकरी...केंद्र आणि मणिपूर सरकारने राज्यातील जातीय दंगलीदरम्यान मृत्यू झालेल्यांच्या नातेवाईकांना प्रत्येकी 10 लाख रुपयांची भरपाई देण्याचा निर्णय घेतला आहे. अधिकाऱ्यांनी मंगळवारी ही माहिती दिली. दंगलीत मृत्यू झालेल्या व्यक्तीच्या कुटुंबातील एका सदस्याला नोकरीही दिली जाणार आहे. दरम्यान, नुकसान भरपाईची रक्कम केंद्र आणि राज्य सरकार समान पद्धतीने उचलेल, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आणि मुख्यमंत्री एन. बिरेन सिंग यांच्यात सोमवारी रात्री झालेल्या बैठकीनंतर हा निर्णय घेण्यात आला.