कर्नाटक सरकारने १८ ते ५२ वयोगटातील सर्व (सरकारी-खासगी) महिला कर्मचाऱ्यांसाठी मासिक पाळीची पगारी रजा अनिवार्य करणारा आदेश जारी केला. वर्षाला १२ सुट्ट्या आणि वैद्यकीय प्रमाणपत्राची गरज नाही, असा देशात नियम लागू करणारे कर्नाटक पहिले राज्य ठरले आहे.
महिलांच्या आरोग्य आणि कार्यस्थळी सन्मानाला महत्त्व देत, कर्नाटक सरकारने एक अत्यंत ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. १८ ते ५२ वयोगटातील सर्व महिला कर्मचाऱ्यांसाठी आता मासिक पाळीच्या काळात दरमहा एक दिवसाची भरपगारी सुट्टी अनिवार्य करण्यात आली आहे.
कर्नाटक सरकारच्या कामगार विभागाने १२ नोव्हेंबर २०२५ रोजी या संदर्भात अधिकृत आदेश (Government Order No. 466) जारी केला असून, या निर्णयामुळे आता राज्यातील सरकारी आणि खासगी अशा दोन्ही क्षेत्रांतील लाखो महिला कर्मचाऱ्यांसाठी हा नियम लागू झाला आहे.
IT, कारखाने, MNCs साठी नियम बंधनकारकहा आदेश केवळ सरकारी कार्यालयांपुरता मर्यादित नसून, कारखाने, आयटी कंपन्या, बहुराष्ट्रीय कंपन्या, वृक्षारोपण उद्योग आणि दुकाने व व्यावसायिक आस्थापना कायद्यांतर्गत नोंदणीकृत असलेल्या सर्व आस्थापनांना लागू असेल.
सुट्टीच्या धोरणाचे महत्त्वाचे मुद्देमहिला कर्मचाऱ्यांना वर्षभरात एकूण १२ दिवसांची (दरमहा एक दिवस) पगारी रजा घेण्याचा हक्क असणार आहे. यासाठी कोणत्याही वैद्यकीय प्रमाणपत्राची गरज राहणार नाही. महिला फक्त तोंडी सूचना देऊन ही रजा घेऊ शकतात. दर महिन्याला मिळालेली ही सुट्टी त्याच महिन्यात वापरावी लागणार आहे. ती कॅरी फॉरवर्ड होणार नाही. जो नियोक्ता किंवा संस्था या आदेशाचे उल्लंघन करेल, त्यांच्यावर नियमानुसार कठोर कारवाई केली जाईल, असेही आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
Web Summary : Karnataka mandates paid menstrual leave for women (18-52) in all sectors. One day monthly leave, no medical certificate needed. Violators face action.
Web Summary : कर्नाटक में 18-52 आयु वर्ग की महिलाओं के लिए मासिक धर्म की छुट्टी अनिवार्य। हर महीने एक दिन का अवकाश, चिकित्सा प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं। उल्लंघन करने पर कार्रवाई।