नवी दिल्ली- केंद्र सरकारने वर्ष 2005मध्ये हिंदू वारसाहक्क कायद्यात संशोधन करत वडिलोपार्जित मालमत्तेमध्ये मुलींना बरोबरचा हक्क देण्याची व्यवस्था केली होती. हिंदू वारसा हक्क कायदा सर्व महिलांना लागू होतो. 2005च्या आधी जन्म झालेल्या मुलींनाही हा कायदा लागू असेल, असं सुप्रीम कोर्टाने शुक्रवारी दिलेल्या निर्णयात स्पष्ट केलं आहे.
न्यायमूर्ती एके सिकरी आणि न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांच्यासमोर या मुद्द्यावर सुनावणी झाली. मुलगीसुद्धा जन्मापासून संपत्तीमध्ये भागीदार असेल. मुलाला ज्याप्रमाणे अधिकार व उत्तरदायित्व असतं तसंच मुलीलाही लागू असेल. मुलीचा जन्म 2005 च्याआधी झाला होता असं म्हणून वडिलोपार्जित संपत्तीमध्ये तिला हक्क देणं नाकारता येणार नाही, असं कोर्टाने म्हंटलं.
सुप्रीम कोर्टाने म्हंटलं की, हिंदू वारसाहक्क कायदा वर्ष 2005च्याआधी दाखल आणि कायदा तयार केल्यानंतर प्रलंबित मालमत्तेशी निगडीत सगळ्या प्रकरणांवर लागू होतो. संपत्तीशी निगडीत प्रकरणांमध्ये मुलगा व मुलींना बरोबरचा अधिकार देण्यासाठी कायद्यात बदल केला गेला होता. वडिलांच्या संपत्तीमध्ये वाटा मागणाऱ्या दोन बहिणींच्या याचिकेवर सुनावणी करताना सुप्रीम कोर्टाने हा निकाल दिला आहे. या दोन बहिणींच्या भावांनी त्यांना संपत्तीमधून वाटा देण्यासाठी नकार दिला होता. त्यानंतर त्यांनी 2002 साली कोर्टात धाव घेतली. ट्रायल कोर्टाने 2007मध्ये त्यांची याचिका खारिज केली होती. 2005 च्या आधी त्या दोन बहिणींचा जन्म झाला म्हणून संपत्तीवर त्यांचा अधिकार नाही, असं म्हणत याचिका खारिज करण्यात आली होती. हायकोर्टानेही त्यांची याचिका फेटाळली होती. ट्रायल कोर्ट व हायकोर्टाने याचिका फेटाळल्यानंतर त्या दोघींनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली. या दोन बहिणींच्या याचिकेवर सहमती दाखवत सुप्रीम कोर्टाने हायकोर्टाचा निर्णय बदलला.