‘हिंदू राष्ट्र’ तेव्हाच व्हायला हवे होते; मेघालय हायकोर्टाचे वादग्रस्त मत

अखंड भारताची फाळणी धर्माच्या आधारे झाल्यानंतर पाकिस्तानने स्वत:ला इस्लामी राष्ट्र म्हणून जाहीर केले. भारतही त्याच वेळी ‘हिंदू राष्ट्र’ घोषित व्हायला हवे होते. पण आपण धर्मनिरपेक्ष राहणेच पसंत केले, असे कट्टर हिंदुत्ववादी भाष्य मेघालय उच्च न्यायालयाने दोन दिवसांपूर्वी दिलेल्या निकालपत्रात केले आहे.

शिलाँग : अखंड भारताची फाळणी धर्माच्या आधारे झाल्यानंतर पाकिस्तानने स्वत:ला इस्लामी राष्ट्र म्हणून जाहीर केले. भारतही त्याच वेळी ‘हिंदू राष्ट्र’ घोषित व्हायला हवे होते. पण आपण धर्मनिरपेक्ष राहणेच पसंत केले, असे कट्टर हिंदुत्ववादी भाष्य मेघालय उच्च न्यायालयाने दोन दिवसांपूर्वी दिलेल्या निकालपत्रात केले आहे.अमोन राणा या नागरिकाने अधिवास दाखला न मिळाल्याबद्दल केलेल्या याचिकेवरील निकालात न्या. सुदीप रंजन सेन यांनी असेही लिहिले की, भारताला दुसरे इस्लामी राष्ट्र बनविण्याचे प्रयत्न कोणीही करू नयेत. तसे झाले तर ते संपूर्ण जगासाठी विनाशकारी ठरेल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारच याचे गांभीर्य ओळखून योग्य पावले उचलेल आणि देशहित लक्षात घेऊन मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जीही त्यास पाठिंबा देतील, याची मला खात्री आहे. सर्व नागरिकांसाठी समान कायदे करावेत, अशी विनंती करताना न्या. सेन लिहितात की, अशा कायद्यांचे व भारतीय राज्यघटनेचे पालन करणे हे प्रत्येकाचे कर्तव्य आहे. जे त्यास विरोध करतील त्यांना नागरिक मानता येणार नाही.त्यांनी लिहिले आहे की, भारताला अहिंसक आंदोलनाने स्वातंत्र्य मिळाले हे म्हणणे चुकीचे आहे. भारताच्या स्वातंत्र्यासाठी मोठा रक्तपात झाला आहे. याची सर्वात मोठी झळ हिंदू व शिखांना बसली. आपला वडिलोपार्जित जमीनजुमला मागे ठेवून त्यांना परागंदा व्हावे लागले, हे आपण कधीही विसरू शकत नाही. जे शीख फाळणीनंतर पाकिस्तानातून आले, त्यांचे सरकारने पुनर्वसन केले; पण हिंदंूच्या बाबतीत तसे झाले नाही.या ऐतिहासिक अन्यायाचे निराकरण करण्यासाठी ‘कट ऑफ’ तारीख न ठरविता पाकिस्तान, बांगलादेश व अफगाणिस्तानातून येणाऱ्या सर्व हिंदू, शीख,ख्रिश्चन, जैन, बौद्ध, पारशी यांच्यासह जंतिया, खासी व गारो या जमातींच्या आदिवासींनाही भारतात येण्याचे मुक्तद्वार ठेवून त्यांना येथे राहू देण्याचा कायदा करावा, अशी विनंती न्यायमूर्तींनी पंतप्रधान मोदी व संसद सदस्यांना केली. मात्र आपण हे लिहीत असलो तरी पिढ्यान्पिढया भारतात राहणाºया व कायद्यांचे पालन करणाºया मुस्लीम बंधू-भगिनींच्या विरोधात नाही, असेही न्या. सेन यांनी स्पष्ट केले आहे. हे निकालपत्र अ‍ॅटर्नी जनरलनी पंतप्रधानांच्या निदर्शनास आणावे, असे लिहिण्यासही न्या. सेन विसरले नाहीत. (वृत्तसंस्था)तीन परिच्छेदांत इतिहासनिकालपत्र ३७ पानांचे असून, पहिली २३ पाने भारताचा इतिहास, देशाची फाळणी आणि त्याचे भयंकर परिणाम याचे विवेचन करण्यात खर्ची घातली आहेत. हल्ली अधिवास दाखला मिळविणे हा कटकटीचा विषय झाला आहे, अशी सुरुवात करून त्याचे मूळ देशाच्या फाळणीत आहे, असा निष्कर्ष काढला आहे. भारताच्या प्राचीन काळापासूनच्या इतिहासाचा आढावा तीन परिच्छेदांत घेण्यात आला आहे.