नवी दिल्ली-
इंग्रजीला पर्याय म्हणून हिंदीचा स्वीकार केला पाहिजे. लोकांनी स्थानिक भाषांना पर्याय म्हणून इंग्रजीत बोलण्याऐवजी हिंदीला प्राधान्य दिलं पाहिजे, असं आवाहन केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी केलं आहे. राजभाषेबाबतच्या संसदीय समितीची ३७ वी बैठक आज पार पडली. यावेळी बैठकीचे अध्यक्ष असलेल्या अमित शाह यांनी देशात इंग्रजीऐवजी हिंदीला भाषेला प्राधान्य दिलं गेलं पाहिजे, असं म्हटलं. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनीही महत्वपूर्ण निर्णय घेत सरकार चालवण्याचं माध्यम हे हिंदी असावं यास प्राधान्य दिलं आहे. यामुळे नक्कीच हिंदी भाषेचं महत्व वाढेल, असंही शाह म्हणाले.
मंत्रिमंडळाचा जवळपास ७० टक्के अजेंडा हिंदी भाषेतच तयार झाला असल्याचीही माहिती यावेळी शाह यांनी दिली. हिंदी ही राजभाषा असून देशाच्या एकात्मतेचा एक महत्त्वाचा भाग बनवण्याची वेळ आली आहे. स्थानिक भाषेतील राज्यांनी इंग्रजीला पर्याय म्हणून हिंदीचा स्वीकार केला पाहिजे, असं अमित शाह म्हणाले. जोपर्यंत इतर भाषांतील शब्द घेऊन हिंदीला सार्वत्रिक बनवले जात नाही, तोपर्यंत भाषा देखील समृद्ध आणि प्रसिद्ध होत नसल्याचंही ते म्हणाले.
इतर भाषिक राज्यांतील नागरिक जेव्हा एकमेकांशी संवाद साधतात तेव्हा तो संवाद भारतीय भाषेत व्हायला हवा. इतकी हिंदी भाषा समृद्ध व्हायला हवी असं आवाहन अमित शाह यांनी केलं. शहा यांनी तीन महत्त्वाच्या मुद्यांवर भर दिला. ते म्हणाले की, समितीने आपल्या अहवालातील कलम १ ते ११ मध्ये केलेल्या शिफारशी लागू करण्यासाठी जुलैमध्ये बैठक घेण्याची विनंती करण्यात आली आहे. नववीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना हिंदीचे प्राथमिक ज्ञान देण्यावर भर दिला आहे. तसेच हिंदी शब्दकोशाचे पुनरावलोकन करून ते पुनर्प्रकाशित करण्याची सूचना देण्यात आली असल्याचे शाह यांनी सांगितले. यावेळी शहा यांनी समितीच्या अहवालाचा 11वा खंड सर्वसहमतीने राष्ट्रपतींना पाठवण्यास मान्यता दिली.