नवी दिल्ली: वैवाहिक बलात्कार(Marital Rape) हा गुन्हा आहे की नाही यावर आज दिल्ली उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यावेळी दोन न्यायाधीशांमध्ये एकमत न झाल्याने प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले आहे. उच्च न्यायालयाच्या दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने वैवाहिक बलात्कारावर स्वतंत्रपणे निकाल दिल्यामुळे निर्णयावर एकमत होऊ शकले नाही. न्यायमूर्ती शकधर यांनी वैवाहिक बलात्काराला गुन्हा म्हटले, तर न्यायमूर्ती हरिशंकर यांनी हे मान्य केले नाही.
दिल्ली उच्च न्यायालयात वैवाहिक बलात्कार हा गुन्हा घोषित करण्याच्या प्रकरणात दोन न्यायाधीशांमध्ये मतभेद दिसले. आता या प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. हायकोर्टाने सर्व याचिकाकर्त्यांना सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची परवानगी दिली आहे. एका एनजीओने 2015 मध्ये वैवाहिक बलात्काराला गुन्हा घोषित करण्याची मागणी करणारी याचिका दाखल केली होती. सध्याच्या कायद्यानुसार वैवाहिक बलात्कार हा गुन्हा नाही.
केंद्र सरकारने आपले मत दिलेले नाहीया याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान अनेक याचिकाकर्ते खटल्यात सहभागी झाले होते. सध्याच्या कायद्याला काहींनी विरोध केला तर काहींनी पाठिंबा दिला. केंद्र सरकारने यावर कोणतेही मत दिले नसून या प्रकरणी राज्य सरकार आणि सर्वसामान्यांशी बोलण्याची गरज असल्याचे म्हटले आहे. आज दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या दोन न्यायाधीशांनी यावर आपला निकाल दिला. न्यायमूर्ती राजीव शकधर म्हणाले की, वैवाहिक बलात्कार हा गुन्हा मानला पाहिजे. तर न्यायमूर्ती सी हरिशंकर म्हणाले की, हा गुन्हा नसावा. उच्च न्यायालयातील दोन न्यायमूर्तींमध्ये मतप्रवाह असल्याने आता या प्रकरणाची सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे.
10 पैकी 3 महिलांवर अत्याचार वैवाहिक बलात्कार हा गुन्हा मानला जात नाही, परंतु अनेक भारतीय महिलांना अजूनही याचा सामना करावा लागतो. नॅशनल फॅमिली हेल्थ सर्व्हे (NFHS-5) नुसार, देशात अजूनही 29 टक्क्यांहून अधिक स्त्रिया आहेत, ज्यांना त्यांच्या पतीकडून शारीरिक किंवा लैंगिक हिंसाचाराचा सामना करावा लागतो. ग्रामीण आणि शहरी भागातील तफावत तर अधिकच आहे. खेड्यांमध्ये 32% आणि शहरांमध्ये 24% महिला अशा आहेत.