Farmers Protest : रिलायन्स जिओच्या याचिकेवर उच्च न्यायालयाची पंजाब, केंद्र सरकारला नोटीस

रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड, रिटेल आर्म्स आणि सहकारी कंपन्यांच्या भविष्यात कॉर्पोरेट अथवा कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंगाचा कोणताही विचार नसल्याचं कंपनीची माहिती

ठळक मुद्देशेतकरी आंदोलनादरम्यान १,५०० टॉवर्सना लक्ष्य केल्याचा जिओचा आरोपया प्रकरणी ८ फेब्रुवारीपर्यंत उत्तर देण्याचे पंजाब, केंद्र सरकारला न्यायालयाचा आदेश

मोबाईल टॉवर्स आणि टेलिकॉम उपकरणांचं शेतकरी आंदोलनादरम्यान नुकसान केल्याप्रकरणी रिलायन्स जिओनं न्यायालयात एक याचिका दाखल केली होती. मंगळवारी यावर पंजाब आणि हरयाणा उच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. यावेळी न्यायालयानं रिलायन्स जिओचे टॉवर्स आणि टेलिकॉम उपकरणांचं नुकसान झाल्याप्रकरणी नोटीस जारी केली आहे. सप्टेंबर महिन्यात लागू करण्यात आलेल्या नव्या कृषी कायद्यांच्या विरोधात सुरू असलेल्या शेतकऱ्यांच्या आंदोलनादरम्यान पंजाबमधीलरिलायन्स जिओचे मोबाईल टॉवर्स आणि अन्य संपत्तींचं नुकसान करणाऱ्यांविरोधात कंपनीनं कारवाईची मागणी केली होती. या याचिकेवरी सुनावणीदरम्यान न्यायालयानं पंजाब आणि केंद्र सरकारला नोटीस बजावली आहे. जिओनं दाखल केलेल्या याचिकेत पंजाबमधील आपल्या १ हजार ५०० टेलिकॉम टॉवर्सना मोठं नुकसान झालं. त्यामुळे ते टॉवर्स काम करत नसल्याचं त्यांनी म्हटलं होतं. पंजाबमध्ये रिलायन्स जिओचे १४ दशलक्ष ग्राहक आहेत. याव्यतिरिक्त जिओनं आपल्या स्पर्धक कंपन्यांनीही शेतकरी आंदोलनाचा फायदा घेतल्याचा आरोप जिओनं केला आहे. आपली मुख्य कंपनी रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड, रिटेल आर्म्स आणि सहकारी कंपन्यांच्या भविष्यात कॉर्पोरेट अथवा कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंगाचा कोणताही विचार नसल्याचं जिओनं याचिकेद्वारे सांगितलं. याव्यतिरिक्त शेतीची जमीन खरेदी करण्यात कंपनीला रस नसून ती खरेदी केली जाणार नाही. तसंच शेतकऱ्यांना मजबूत करणं हेच आपलं उद्दिष्ट्य असल्याचंही कंपनीनं नमूद केलं. दरम्यान, उच्च न्यायालयानं पंजाब आणि केंद्र सरकारला ८ फेब्रुवारीपर्यंत याबाबत उत्तर देण्याचे आदेश दिल्याची माहिती कंपनीच्या वकिल आशिष चोप्रा यांनी दिली.