‘आप’च्या याचिकेवर सोमवारी सुनावणी

लोकांची कामे करताना दिल्ली सरकारच्या अधिकाराची व्याप्ती किती यासह अन्य विषयांवर दिल्ली उच्च न्यायालयाला निवाडा देण्यास प्रतिबंध करणारा आदेश द्यावा

नवी दिल्ली : लोकांची कामे करताना दिल्ली सरकारच्या अधिकाराची व्याप्ती किती यासह अन्य विषयांवर दिल्ली उच्च न्यायालयाला निवाडा देण्यास प्रतिबंध करणारा आदेश द्यावा, अशी मागणी करणाऱ्या आम आदमी पक्षाच्या (आप) याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी सुनावणी घेण्यास शुक्रवारी मान्यता दिली.
मुख्य न्यायमूर्ती टी. एस. ठाकूर यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठ दिल्ली सरकारच्या याचिकेवर सुनावणी घेईल. राज्यांची सरकारे आणि केंद्र सरकार यांचे अधिकार कोणते, हा विषय घटनेनुसार केवळ सर्वोच्च न्यायालयाच्याच कक्षेत येतो, असा दावा दिल्ली सरकारने याचिकेत केला आहे. दिल्ली सरकारची बाजू वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंग यांनी मांडताना हा विषय तातडीने सुनावणीस घेण्याचा असल्याचे म्हटले. या खंडपीठात न्या. डी. वाय. चंद्रचुड आणि ए. एम. खानविलकर यांचा समावेश आहे. वादग्रस्त विषयावर दिल्ली उच्च न्यायालयाची कार्यकक्षा कोणती यावरील निवाडा होत नाही तोपर्यंत त्याला निकाल देण्यास मनाई करण्यात यावी, असेही इंदिरा जयसिंह म्हणाल्या.