प्रयागराज - नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याविरोधातील आंदोलनादरम्यान उत्तर प्रदेशची राजधानी लखनौमध्ये मोठ्या प्रमाणावर हिंसाचार उसळला होता. आंदोलनाला हिंसक वळण लागल्यानंतर हिंसक जमावाने सार्वजनिक मालमत्तेची मोठ्या प्रमाणावर नासधून केली होती. दरम्यान, या दंगोखोरांवर जरब बसवण्यासाठी योगी आदित्यनाथ यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने दंगलीतील काही आरोपींची छायाचित्रे असलेले पोस्टर्स लावले होते. मात्र आता अलाहाबाद हायकोर्टाने योगी सरकारला धक्का देताना संबंधित आरोपींची छायाचित्रे असलेले पोस्टर्स हटवण्याचे आदेश दिले आहे.
लखनौमध्ये झालेल्या हिंसाचारातील आरोपींची छायाचित्रे असलेले पोस्टर्स लखनौमध्ये लागल्यानंतर हायकोर्टाने या प्रकरणाची स्वत:हून दखल घेतली होती.तसेच याप्रकरणी रविवारीच सुनावणीला सुरुवात झाली होती. दरम्यान, आज हायकोर्टाचे मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथूर आणि न्या. रमेश सिन्हा यांच्या पीठाने लखनौमध्ये सीएएविरोधी आंदोलनादरम्यान मालमत्तेचे नुकसान करणाऱ्या आरोपींचे रस्त्याशेजारी लावलेले फोटो तत्काळ हटवण्याचे आदेश उत्तर प्रदेश सरकारला दिले. दरम्यान, आदेशाचे पालन झाले की नाही याचा अहवाल आणि शपथपत्र १६ मार्च रोजी सादर करण्याचे आदेश कोर्टाने दिले आहेत.
हिंसक आंदोलनातील आरोपींची छायाचित्रे सार्वजनिक ठिकाणी लावण्याच्या योगी सरकारच्या कृत्यावर हायकोर्टाने कठोर शब्दात ताशेरे ओढले आहेत. तसेच कुठल्याही कायदेशीर निर्देशांविना नुकसान भरपाईसाठी पोस्टरवर छायाचित्र लावणे अवैध आहे, तसेच हे खासगीपणाच्या अधिकाराचे उल्लंघन आहे, असे मत हायकोर्टाने व्यक्त केले आहे.
संबंधित बातम्या
योगी आदित्यनाथ यांची वर्तणूक जनरल डायरसारखी, राष्ट्रवादीची टीका
'जर कोणी मरण्यासाठी येत असेल तर...', CAA आंदोलकांच्या मृत्यूवर योगींचे वादग्रस्त वक्तव्य
CAA : आंदोलकांकडून योगी सरकार वसूल करणार 21 लाख
दरम्यान, लखनौ जिल्हा प्रशासन आणि पोलिसांनी पोस्टर्स लावण्याच्या बाजूने आपले मत मांडले होते. दंगा पसरवण्यास जबाबदार असलेल्या सर्वांची छायाचित्रे-पोस्टर्स लखनौमध्ये लावल्याचे प्रशासनाने म्हटले होते. हिंसाचार, मोडतोड आणि सरकारी मालमत्तेचं नुकसान करणाऱ्यांचे चेहरे उघडे व्हावेत यासाठी त्यांचे पोस्टर्स सार्वजनिक ठिकाणी लावल्याचेही प्रशासनाने सांगितले.