नवी दिल्ली: उत्तर प्रदेशातील हाथरस येथील अत्याचाराच्या घटनेनंतर देशभरातील लोकांमध्ये संताप आहे. आरोपींना फाशी देण्याची मागणी होत असताना या संपूर्ण प्रकरणात पोलिस प्रशासनाच्या भूमिकेवरही प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. गेल्या दोन दिवसांपासून हाथरसमधील बलात्कार पीडितेच्या घराबाहेर पोलिसांचा मोठा ताफा तैनात करण्यात आला आहे. तसेच कोणतीही राजकीय व्यक्ती, माध्यमांना पीडित कुटुंबाला भेटण्यास मज्जाव करण्यात आला होता. यानंतर सर्वस्तरावरुन उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्यावर टीका करण्यात येत होती. मात्र आता योगी आदित्यनाथ सरकारने माध्यमांना हाथसरमध्ये जाण्यास परवानगी दिली आहे.
योगी सरकारने माध्यमांना परवानगी दिल्यानंतर पीडित मुलीच्या कुटुंबियांनी योगी सरकारवर गंभीर आरोप केले आहे. माझ्या बहिणीवर सामूहिक बलात्कारच झाला आहे. प्रशासनाकडून सत्य दडपण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे. तसेच आम्हाला कुणाशीही संपर्क साधण्याचा प्रयत्न करु नये, अशी तंबी देखील दिल्याचा आरोप पीडित मुलीच्या भावाने केला आहे. त्याचप्रमाणे गावातल्या काही जणांची भीती वाटत आहे. गावातील लोक आम्हाला मारुन टाकतील, असा खळबळजनक आरोपही पीडित कुटुंबाने केला आहे.
आम्हाला धमकाविण्यात आले. घरातील पुरुषांना मारहाण करण्यात आली. आमच्यावर केस मागे घेण्यासाठी दबाव टाकत होते. पोलीस आणि जिल्हा प्रशासन धमकी देत होते. पैसै घेऊन प्रकरण मागे घेण्यास सांगत होते, असा दावा देखील पीडित मुलीच्या काकीने केला आहे.
तत्पूर्वी, हाथरस जिल्ह्यातील चंदपा पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत एका गावात १४ सप्टेंबर रोजी या मुलीवर सामूहिक बलात्कार झाला होता. प्रथम अलिगडच्या जेएन मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटलमध्ये नंतर सोमवारी तिला दिल्लीला हलविण्यात आले होते. पोलिसांनी सांगितले होते की, घटनेच्या वेळी या मुलीचा गळा दाबण्यात आला. अलिगडच्या हॉस्पिटलच्या प्रवक्त्यांनी सांगितले की, या मुलीचे पाय पूर्णपणे निष्क्रिय झाले होते आणि हातालाही लकवा झाला होता. या मुलीने दिलेल्या जबाबानुसार, संदीप, रामू, लवकुश आणि रवी, अशी आरोपींची नावे आहेत.
...म्हणूनच होणार नार्को टेस्ट
या प्रकरणात एसआयटी चौकशी करत आहे. एसआयटीशिवाय वरिष्ठ पातळीवर असा आदेश देण्यात आला आहे की, या प्रकरणाचा तपास वैज्ञानिक पद्धतीने करावा, म्हणजेच प्रत्यक्षदर्शींच्या जबाबाव्यतिरिक्त नार्को किंवा पॉलीग्राफ चाचणी करून इतर जबाबांच्या सत्यतेची पडताळणी केली जाईल. एसआयटीने हीच शिफारस सरकारला केली होती. त्या आधारे घटनेशी संबंधित सर्व लोकांशी नार्को टेस्ट आणि पॉलीग्राफी चाचणी घेतली जाईल.
सरकारी सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, या प्रकरणात अनेक प्रकारचे व्हिडिओ आणि तथ्यदेखील समोर आले आहेत. म्हणूनच, सर्व पुराव्यांबाबत वैज्ञानिक तपासणी आवश्यक आहे. यामुळेच सरकारने आरोपी, पीडितेच्या कुटूंबातील सदस्यांची आणि पोलीस तपासातील सर्व कर्मचार्यांची नार्को व पॉलीग्राफ चाचण्यांचे आदेश दिले आहेत.
अलाहाबाद कोर्टाने स्वत:हून घेतली दखल
हाथरस प्रकरणाची अलाहाबाद कोर्टाने स्वत:हून दखल घेतली असून, याबाबत १२ ऑक्टोबरपर्यत आपले म्हणणे मांडण्याचे आदेश राज्यातील गृहसचिव, पोलीस महासंचालक आणि हाथरसच्या पोलिसांना दिले आहेत.
बलात्कार झाला नाही शवचिकित्सा निष्कर्ष
उत्तर प्रदेशमधील हाथरस जिल्ह्यातल्या दलित मुलीवर बलात्कार झाला नसल्याचे तिच्या शवचिकित्सेतून आढळून आले आहे. ही माहिती त्या राज्याचे अतिरिक्त पोलीस महासंचालक (कायदा व सुव्यवस्था) प्रशांतकुमार यांनी गुरुवारी दिली. ते म्हणाले की, या दलित मुलीचा मृत्यू गळ्याला गंभीर दुखापत झाल्यामुळे झाल्याचे शवचिकित्सा अहवालात नमुद करण्यात आले आहे. तिच्या शवचिकित्सेमध्ये वीयार्चे अंश आढळून आले नाहीत.