हरयाणातील एका कोर्टाने पत्नीच्या अत्याचारांच्या आधारावर दिव्यांग व्यक्तीला घटस्फोट मंजूर करण्याचा फॅमिली कोर्टातील निर्णय कायम ठेवला आहे. साधरण ५० टक्के हिअरिंग लॉसची समस्या झाल्यावर ऐकण्याचं यंत्र घालणाऱ्या व्यक्तीने दावा केला होता की, पत्नीच्या अत्याचारामुळे त्याचं वजन ७४ किलोवरून ५३ किलो झालं आहे. फॅमिली कोर्टाच्या निकालानंतर व्यक्तीच्या पत्नीने हायकोर्टात धाव घेतली होती.
न्यायाधीश ऋतु बाहरी आणि न्यायाधीश अर्चना पुरी यांच्या खंडपीठाने महिलेकडून दाखल करण्यात आलेली याचिका फेटाळली. महिलेने फॅमिली कोर्टाकडून देण्यात आलेला घटस्फोटाचा निकाल रद्द करण्याची मागणी केली होती. दोघांचं लग्न एप्रिल २०१२ मध्ये झालं होतं आणि त्यांना एक मुलगीही आहे. मुलगी वडिलांसोबत राहते. व्यक्ती बॅंकेत काम करतो. तर महिला हिसार येथील एका खाजगी शाळेत शिकवते. (हे पण वाचा : अरे बाप रे बाप! २५ वेगवेगळ्या पुरूषांसोबत पळून गेली होती महिला, मग पती म्हणाला असं काही...)
हायकोर्टाने आपल्या निकालात सांगितलं की 'हे लक्षात घेता की, याचिकाकर्ता महिला शिक्षित महिला आहे आणि निश्चिपणे त्यांना त्यांच्यावर २०१३ आणि २०१९ मध्ये दाखल करण्यात आलेल्या तक्रारी माहीत असतील. इतकंच नाही तर पतीने पत्नी २०१६ मद्ये सासर सोडून गेल्यापासून तीन वर्षाच्या मुलीचं संगोपन करत आहे. या सर्व गोष्टी मानसिक संतापाच्या श्रेणीत येतात'.
पतीने पत्नीवर क्रूरतेचा आरोप लावत कोर्टासमोर दावा केला होता की, लग्नावेळी त्याचं वजन ७४ किलो होतं. पण ते आता घटून ५३ किलो झालं आहे. महिलेने हे आरोप फेटाळत दावा केला होता की, तिचा पती आणि सासरच्या लोकांनी लग्नाच्या सहा महिन्यानंतर हुंड्यांसाठी त्रास देणं सुरू केलं होतं.
सुनावणी दरम्यान हायकोर्टाला समजलं की महिला २०१६ पासून सासर सोडून गेली होती. तिने तिच्या मुलीलाही पतीकडे एकटं सोडलं होतं. त्यानंतर तिने कधी तिला भेटण्याचा प्रयत्नही केला नाही. हुंडा घेणं तर दूरच उलट सासरच्या लोकांनी महिलेला उच्च शिक्षण देण्यासाठी खर्चही केला होता.