जींद: वादग्रस्त केंद्रीय कृषी कायद्याविरोधात गतवर्षापासून दिल्लीच्या सीमांवर शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरू आहे. शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला ६ महिने पूर्ण झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर देशव्यापी आंदोलनाची हाक शेतकरी संघटनांकडून देण्यात आली आहे. मात्र, हरियाणामधील शेतकऱ्यांनी अनोखा निर्धार केला आहे. भाजप आणि जेजेपी या दोन्ही पक्षांशी संबंध असलेल्यांच्या घरात मुलांचे विवाह करणार नाही, असे हरियणातील शेतकऱ्यांनी जाहीर केले आहे. (haryana farmers declared bjp jjp relations khatkar toll plaza jind marriage decision)
जींद येथील खडकट टोल प्लाझा येथे शेकडो शेतकऱ्यांनी एकत्र येऊन शक्तिप्रदर्शन केले. यावेळी भाजप आणि जेजेपी या दोन्ही पक्षांची संबंध असलेल्या कुटुंबात आपल्या मुला-मुलींचे विवाह करणार नसल्याचा निर्धार करण्यात आल्याची माहिती मिळाली आहे. विवाह निश्चित करण्यापूर्व तो परिवार भाजप किंवा जेजेपी समर्थक नाही ना, याची खात्री केली जाणार असल्याचे शेतकऱ्यांकडून सांगण्यात आले.
टूलकिटप्रकरणी दिल्ली पोलिसांची कारवाई; काँग्रेस नेत्यांना पाठवली नोटीस
भाजप आणि जेजेपीचे युती सरकार
शेतकरी नेत्यांचे म्हणणे आहे की, सरकार आम्हाला कलंकित समजते. यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला आहे. हरियाणामध्ये भाजप आणि जेजेपी यांच्या युतीचे सरकार आहे. गेल्या अनेक दिवसांपासून हरियाणातील शेतकरी सरकारविरोधात आंदोलने करत आहेत. शेतकरी नेते सतबीर पहलवान यांनी सांगितले की, गावातील एखाद्या कुटुंबाला बहिष्कृत केले जाते. तसेच भाजप आणि जेजेपी या पक्षांशी संबंध असलेल्या किंवा समर्थन देणाऱ्या कोणत्याही कुटुंबाशी आम्ही संबंध ठेवणार नाही.
मेहुल चोक्सी अँटिग्वामधून बेपत्ता; क्युबामध्ये पळाल्याचा अंदाज
२६ मे रोजी देशव्यापी आंदोलनाची हाक
संयुक्त किसान मोर्चाने २६ मे रोजी देशव्यापी आंदोलनाची हाक दिली असून, याला १२ विरोधी पक्षांनी पाठिंबा दिला आहे. समर्थन पत्रांवर स्वाक्षरी करणाऱ्यांमध्ये ५ विद्यमान मुख्यमंत्री असल्याचे सांगितले जात आहे. या समर्थन पत्रावर काँग्रेसच्या हंगामी अध्यक्षा सोनिया गांधी, माजी पंतप्रधान एचडी देवगौडा, राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी, तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एमके स्टॅलिन आणि झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांसारख्या बड्या नेत्यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.
दरम्यान, केंद्राने तीनही कृषी कायदे मागे घ्यावे, या प्रमुख मागणीचा पुनरुच्चार करण्यात आला आहे. तसेच देशाचे अन्नदाते असलेल्या शेतकरी बांधवांना कोरोना संकटाच्या काळात भरघोस मदत करावी. स्वामीनाथन आयोगाच्या सूचना, किमान आधारभूत किंमत कायदा तयार करावा, अशा काही मागण्या देशव्यापी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर पुन्हा एकदा ठेवण्यात आल्या आहेत.