हरियाणा मंत्रिमंडळाने जाट आरक्षण विधेयक केलं मंजूर

चंदिगड, दि. 28 - जाटांना तसंच इतर चार जातींना सरकारी नोकरीत तसंच शैक्षणिक संस्थांमध्ये आरक्षण देणारं जाट आरक्षण विधेयक मंत्रिमंडळाने मंजूर केलं आहे. मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर यांच्या अध्यक्षेतेखाली पार पडलेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. मनोहरलाल खट्टर याची अधिकृतपणे घोषणा करणार आहेत. 

 

सुत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार मागासवर्गीय जमातींसाठी नव्याने बनवण्यात आलेल्या बीसी-3 या श्रेणीत जाट समाजाला आरक्षण देण्यात येणार आहे. बीसी 1 आणि बीसी 2 श्रेणीअंतर्गत अगोदरच मागासवर्गीय जमातींसाठी सरकारी नोकरीत 27 टक्के आरक्षण लागू आहे. भाजपाची सत्ता असलेल्या राज्य सरकारने जाटांना आरक्षण देणारं विधेयक आणण्याची घोषणा याअगोदरच केली होती. ज्यामध्ये जाट समाजासोबत शीख, बिष्णोई, त्यागीज यांचादेखील समावेश असणार आहे. 31 मार्चला हरियाणा सरकारच्या अधिवेशनास सुरुवात होणार असून या अधिवेशनात हे विधेयक मांडण्यात येणार आहे. 

 

जाट समाजाने आरक्षणाची मागणी करत राज्यभर आंदोलन केलं होतं. मागासवर्गीय जमातींमध्येच आरक्षण देण्याची मागणी त्यांनी धरुन लावली होती. मागासवर्गीय जमातींमधील आरक्षण बीसी-ए आणि बीसी-बी मध्ये विभागण्यात आलं असून 16 आणि 11 टक्के आरक्षण लागू आहे.19 मार्चला जाट नेत्यांची मुख्यमंत्री आणि कृषीमंत्र्यांसोबत झालेल्या बैठकीत येणा-या अधिवेशनात जाट आरक्षण विधेयक मांडले जाईल असं आश्वासन देण्यात आलं होतं.