शेतकऱ्यांसाठी खूशखबर! तीन लाखांच्या कर्जावर कोणतंही शुल्क आकारलं जाणार नाही

केंद्र सरकारनं देशातील शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला आहे.

ठळक मुद्देकेंद्र सरकारनं देशातील शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला आहे.शेतकऱ्यांच्या 3 लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्ज प्रक्रियेवर कोणत्याही प्रकारचं शुल्क आकारलं जाणार नाही. आता शेतकऱ्यांना प्रक्रिया, तपासणी शुल्क किंवा सेवा शुल्क भरावे लागणार नाही.

नवी दिल्ली- केंद्र सरकारनं देशातील शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला आहे. शेतकऱ्यांच्या 3 लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्ज प्रक्रियेवर कोणत्याही प्रकारचं शुल्क आकारलं जाणार नाही. आता शेतकऱ्यांना प्रक्रिया, तपासणी शुल्क किंवा सेवा शुल्क भरावे लागणार नाही. इंडियन बँक असोसिएशन(आयबीए)नं यासंबंधी सरकारी बँकांना निर्देश जारी केले आहेत.शेतकऱ्यांना कृषी ऋण आणि किसान क्रेडिट कार्ड(केसीसी)वर कर्ज घेण्याच्या प्रक्रियेदरम्यान कोणतंही शुल्क द्यावं लागणार नाही. पहिल्यांदा वेगवेगळ्या बँकांमार्फत हे कर्ज दिलं जात होतं. त्यावर काही शुल्कही आकारण्यात येत होतं. कृषी सचिवाद्वारे 6.95 केसीसीधारकांना सुविधा पुरवण्यासाठी सर्व राज्यांना पत्र लिहिण्यात आलं असून, यात जास्त करून केसीसी धारकांना सुविधा पुरवण्यास सांगण्यात आलं आहे. तर दुसरीकडे आयबीएनं सर्व बँकांना निर्देश दिले आहेत की, शेतकऱ्यांनी तीन लाखांपर्यंत कर्ज घेतल्यास त्यावर कोणतंही शुल्क आकारलं जाऊ नये. विशेष म्हणजे बँकांचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना आयबीएनं लिखित स्वरूपात हे कळवलं आहे. कर्जाच्या रकमेच्या एक टक्का पैसे वसूल केला जात होता. सर्व बँकांच्या कर्ज प्रक्रियेतील शुल्क वेगवेगळं आहे. त्यात कोणतीही समानता नाही. गृह कर्ज किंवा कृषी कर्ज घेतल्यावर या शुल्काचा अतिरिक्त भार पडतो. परंतु शेतकऱ्यांना तीन लाख रुपयांपर्यंतच कर्ज फक्त कोणत्याही शुल्काविना मिळणार आहे. त्यापेक्षा जास्त कर्ज घेतल्यास ही शुल्क वसूल केली जाणार आहे. दुसरीकडे अर्थसंकल्पात मोदी सरकारनं शेतकऱ्याला सहा हजार रुपये वर्षाला देण्याची घोषणा केली आहे.