मोदी आडनावावरील वक्तव्याबद्दल काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांना दोन वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. मात्र, न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर लगेचच राहुल गांधींना जामीनही मिळाला. पण या निर्णयामुळे, लोकसभा सचिवालयाने शुक्रवारी काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्यावर मोठी कारवाई केली असून राहुल यांचे लोकसभा सदस्यत्व गेले आहे.
अशा स्थितीत प्रश्न असा निर्माण होतो की, राहुल गांधी या संपूर्ण प्रकरणात अडकलेच कसे? यामागे खरो खरच भाजप आहे का? तर सत्य असे आहे की, यामागे भाजप नाही, तर वकिलांची टीमच आहे, जी या प्रकरणात राहुल गांधींची बाजू मांडत होती. म्हणजे, या वकिलांमुळेच राहुल गांधी या प्रकरणात एवढे अडकले, की त्यांना संसदेचे सदस्यत्वही गमवावे लागले, असे वाटते.
खरे तर, मानहानी प्रकरणातील बहुतांश प्रकरणे माफी मागून निकाली निघत असतात. तसेच, या प्रकरणातही राहुल गांधींनी माफी मागितली असती, तर कदाचित न्यायालयातच काही तोडगा निघाला असता आणि न्यायालयाने राहुल यांना दोषी ठरवले नसते. परिणामी, राहुल यांची खासदारकी वाचली असती, ती रद्द झाली नसती.
माफी मागितली असती तर वाचली असती खासदारकी? -खरे तर, राहुल गांधी सूरतच्या न्यायालयात तीन वेळ हजर झाले. पण त्यांनी यांपैकी एकदाही न्यायालयात आपल्या वक्तव्याबद्दल माफी मागितली नाही. यामुळे हे सर्व घडले. पण, यापूर्वी त्यांनी कधी मानहानी प्रकरणात माफी मागीतलीच नाही, असे नाही. यापूर्वी 2019 मध्ये, राहुल गांधींनी प्रधान मोदींबद्दल 'चौकीदार चोर है' अशी घोषणा दिली होती. यासाठी त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात, एक-दोन नव्हे तर, तब्बल तीन वेळा माफीनामा सादर केला होता. तसेच यांपैकी जो शेवटचा माफीनामा होता, यात राहुल गांधींनी चौथ्या मुद्द्यात लिहिले होते की, 'ते आपल्या या चुकीच्या वक्तव्यासाठी बिनशर्त माफी मागत आहेत.'
या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयात राहुल गांधींचे वकील अभिषेक मनु सिंघवी होते आणि त्यावेळी त्यांनी राहुल गांधी यांना जो सल्ला दिला होता, त्या सल्ल्यावर राहुल गांधी माफी मागून त्या प्रकरणातून मुक्त झाले होते. राहुल गांधी असेच या प्रकरणातही करू शकले असते. मात्र कदाचित त्यांच्या वकिलांनी त्यांना यावेळी माफी न मागण्याचा सल्ला दिला असावा, यामुळेच ते या प्रकरणात अडकत गेले आणि आता खासदारावरून माजी खासदार झाले आहेत.