जीएसटीचा गुंता सुटता सुटेना!

केंद्र सरकार वस्तू आणि सेवाकर (जीएसटी) विधेयक मंजूर करवून घेण्यासाठी पुन्हा एकदा कामाला लागले आहे. राज्यसभेत जीएसटीवर काँग्रेसचा पाठिंबा मिळविण्याकरिता अर्थमंत्री अरुण जेटली

शीलेश शर्मा,  नवी दिल्ली
केंद्र सरकार वस्तू आणि सेवाकर (जीएसटी) विधेयक मंजूर करवून घेण्यासाठी पुन्हा एकदा कामाला लागले आहे. राज्यसभेत जीएसटीवर काँग्रेसचा पाठिंबा मिळविण्याकरिता अर्थमंत्री अरुण जेटली हे मुख्य विरोधी पक्षाचे नेते आणि माजी व्यापारमंत्री आनंद शर्मा यांच्या माध्यमाने काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी यांच्यापर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न करीत आहेत; परंतु काँग्रेस मात्र या मुद्यावर आपली भूमिका सोडायला तयार नाही.
जीएसटीवर काँग्रेस जे विधेयक आणू इच्छित होती त्याला भाजपने विरोधी पक्षात असताना सातत्याने विरोध केला आणि आता सत्तेत आल्यानंतर अखेर या पक्षाला तेच विधेयक आणावे लागले हे जनतेच्या लक्षात आणून द्यायचे अशी पक्षाची रणनीती आहे. सोबतच हे विधेयक पारित करण्यास पक्षाने अडथळा आणला असे संकेतही काँग्रेसला द्यायचे नाहीत.
जीएसटीच्या मंजुरीसाठी काँग्रेसने सरकारसमक्ष तीन अटी ठेवल्या आहेत. अडचण अशी आहे की, सरकारला काँग्रेसच्या या अटी मान्य नाहीत. या अटी मान्य करणे म्हणजे काँग्रेसच्या जुन्या जीएसटी विधेयकाचे समर्थन ठरेल, असे सरकारला वाटते आणि याच कारणामुळे संसदेच्या प्रवर समितीच्या बैठकीत सरकारने काँग्रेसच्या सूचना फेटाळल्या होत्या. परिणामी काँग्रेसने आपला विरोध नोंदविला. जीएसटी आमचे विधेयक आहे. त्यामुळे आम्ही त्याला विरोध करण्याचे काही कारण नाही; परंतु या सरकारच्या लंगड्या विधेयकाचे समर्थन कसे करणार? असा सवाल आनंद शर्मा यांनी उपस्थित केला.