नवी दिल्ली - सर्वोच्च न्यायालयाने सामाजिक कार्यकर्त्या तिस्ता सेटलवाड, त्यांचे पती आणि सामाजिक संस्थेने खाती गोठवण्याविरोधात केलेली याचिका फेटाळली आहे. गुलबर्ग सोसायटीतील पीडित व्यक्तींसाठी जमा केलेल्या पैशाच्या गैरव्यवहारप्रकरणी 2015 मध्ये अहमदाबाद क्राइम ब्रांचने तिस्ता सेटलवाड, त्यांचे पती जावेद आनंद आणि त्यांच्या सामाजिक संस्थेची बँक खाती गोठवली होती. यामध्ये एकूण सहा खात्यांचा समावेश होता. तिस्ता सेटलवाड यांनी गुजरात उच्च न्यायालयातही कारवाईविरोधात याचिका केली होती. त्यावेळी त्यांची याचिका फेटाळण्यात आली होती.
तिस्ता सेटलवाड यांनी गुजरात उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. गुजरात 2002 दंगलीतील पीडितांच्या कुटुंबियांना न्याय देण्यासाठी प्रयत्न करत असल्याने आपल्याला टार्गेट केलं जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला होता. फेब्रुवारी महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाने तिस्ता सेटलवाड आणि इतर याचिकाकर्त्यांना तुमच्या खात्यात असणा-या पैशांचा स्त्रोत जाहीर करण्याचा आदेश दिला होता.
'वेगवेगळ्या कारणांसाठी अनेकांनी पैसे दान केले होते. आमची खासगी बँक खाती तसंच एनजीओचं खातं गोठवण्यात आलं आहे. त्यामध्ये काही फिक्स डिपॉझिटही आहेत. किमान आमची खासगी बँक खाती तरी परत करण्यात यावीत', असं तिस्ता सेटलवाड यांच्या वकील अपर्णा भट म्हणाल्या आहेत.
२००२ सालच्या गुजरात दंगलीत गुलबर्ग सोसायटीत झालेल्या हत्याकांडातील पीडित व्यक्तींसाठी तिस्ता यांच्या ‘सिटिझन फॉर जस्टिस अँड पीस’ व सबरंग ट्रस्ट या स्वयंसेवी संस्थांना ७ कोटी १६ लाखांची देणगी मिळाली होती. त्यातील सुमारे दीड कोटी रुपये सेटलवाड आणि त्यांचे पती आनंद यांनी स्वत:साठी खर्च केल्याचा त्यांच्यावर आरोप आहे. गुलबर्ग सोसायटीतील एका पीडित व्यक्तीने पैशाच्या अफरातफरीप्रकरणी सेटलवाड व आनंद यांच्याविरोधात तक्रार केली होती. त्यानुसार पोलिसांनी त्यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल केला होता. सेटलवाड यांनी हा गुन्हा रद्द करुन करण्याची मागणी न्यायालयात केली होती.