नवी दिल्ली : केंद्र सरकारनेगुजरातमधील थेट संस्थांनाच हजारो कोटी रुपये दिले असून, २०१५ पासून यात तब्बल ३५० टक्के वाढ झाली आहे. केंद्रीय नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षकांनी (कॅग) आपल्या अहवालात ही धक्कादायक बाब पुढे आणली आहे.
३१ मार्च २०२० पर्यंत संपलेल्या वर्षाचा कॅगचा राज्य वित्त ऑडिट अहवाल गुजरात विधानसभेच्या पटलावर ठेवण्यात आला. त्यात अनेक बाबी समोर आणल्या आहेत. एकतर केंद्र सरकारने हा निधी थेट संस्थांच्या खात्यांमध्ये जमा केला. दुसरे म्हणजे त्याचा कुठलाही उल्लेख ताळेबंदात नाही.
संस्था, खासगी व्यक्तीही लाभार्थी
- केंद्र सरकारकडून गुजरातमध्ये विविध योजनांची अंमलबजावणी करणाऱ्या संस्थांकडे निधी देण्याचा प्रकार २०१९-२० पर्यंत सुरू होता.
- २०१५-१६ मध्ये २,५४२ कोटी रुपये हा निधी होता. तो २०१९-२० मध्ये तब्बल ११,६५९ कोटी रुपयांवर गेला. त्यातही ही रक्कम खासगी क्षेत्रातील कंपन्यांना देण्यात आला.
- याच कालावधीत खासगी शैक्षणिक संस्थांना १७ कोटी रुपये व ट्रस्टना ७९ कोटी रुपये निधी मिळाला.
कोणत्या योजनांसाठी दिला पैसा?प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी : ३,१३३ कोटी, मेट्रो-लिंक एक्स्प्रेस : १,६६७ कोटी, मनरेगा : ५९३, खासदार स्थानिक विकास निधी : १८२ कोटी, प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना : ९७ कोटी
कुणाला, किती मिळाले?राज्य सरकारच्या संस्था : ३,४०६ कोटी, राज्य सरकारचे उपक्रम : १,८२६ कोटी, सरकारी तसेच स्वायत्त नोंदणीकृत सोसायट्या : १,०६९ कोटी