Gujarat Scam : गुजरातमधून प्रशासनाच्या भोंगळ कारभाराचे एक खळबळजनक असं प्रकरण समोर आलं आहे. गुजरातमधील बनासकांठा येथील सरकारी प्राथमिक शाळेत हा सगळा प्रकार घडला आहे. इथल्या एका सरकारी शाळेतील शिक्षिका चक्क अमेरिकेत राहत असल्याचे समोर आलं आहे. पण मजेशीर बाब म्हणजे ही शिक्षिका गेल्या आठ वर्षांपासून अमेरिकेतल्या शिकागोमध्ये राहत असून गुजरात सरकारकडून पगार घेत आहेत. अधिकारी आणि पालकांनी केलेल्या तक्रारीनंतर ही धक्कादायक बाब उघड झाली आहे. मात्र आता स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने हे शक्य आहे का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
शाळेच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अंबाजीतील पंच प्राथमिक शाळेच्या शिक्षिका भावनाबेन पटेल यांच्याकडे अमेरिकेचे ग्रीन कार्ड आहे आणि त्या २०१३ पासून शिकागो शहराच्या कायमस्वरूपी रहिवासी आहेत. गेल्या आठ वर्षांपासून अनुपस्थित असूनही पटेल यांचे नाव शाळेच्या यादीत कायम आहे. पटेल विशेषत: दिवाळीत वर्षातून एकदा गुजरातला भेट देतात, जेव्हा शाळा सुट्यांसाठी बंद असते. या भेटी दरम्यान, ती शाळेत जात नाही किंवा विद्यार्थ्यांशी संवाद साधत नाही. अमेरिकेत राहणाऱ्या आणि शाळेत शिकवणाऱ्या शिक्षिकेची फसवणूक उघडकीस आल्यानंतर शालेय विभागाचे धाबे दणाणले आहेत.
पालक आणि शाळेच्या कर्मचाऱ्यांनी या सगळ्या प्रकरणाची तक्रार शिक्षणाधिकाऱ्यांकडे केली आहे. मात्र अधिकाऱ्यांकडून फारशी कारवाई झालेली नाही. शाळेच्या प्रभारी शिक्षिका पारुलबेन यांनी आरोप केला की भावनाबेन पटेल या २०१३ मध्ये अमेरिकेत स्थलांतरित झाल्या. पटेल या बराच काळ शाळेत उपस्थित न राहिल्याने त्याची माहिती शिक्षण अधिकाऱ्यांना दिली होती. विद्यार्थ्यांनीही सांगितले की त्यांनी किमान दोन वर्ष झाली तरी भावनाबेन पटेल यांना पाहिलेले नाही.
दरम्यान, प्राथमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पटेल यांनी जानेवारी २०२३ मध्ये शाळेला शेवटची भेट दिली होती आणि या वर्षाच्या सुरुवातीपासून ते विनावेतन रजेवर आहेत. अधिकाऱ्यांनी पटेल यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली असून शिस्तभंगाची कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.
गेली आठ वर्षे अमेरिकेत असूनही भावनाबेन पटेल यांच्या नोकरीवर आता प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. पटेल नोकरी कशी सुरू ठेवली, असे प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. या शाळेत कधीच तपासणी होत नाही का, भावनाबेन पटेल यांचाही अधिकाऱ्यांशी संबंध आहे का, असा प्रश्नही उपस्थित होत आहे. या प्रकरणावर राज्य सरकारच्या शिक्षण विभागाने अद्याप कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही.