‘जीएसटी’चा दर गुरुवारी

जेटली यांच्या अध्यक्षतेखाली होत असून गुरुवारी ती संपेपर्यंत देश पातळीवर लागू करायच्या वस्तू आणि सेवा कराचा (जीएसटी) दर ठरविला जाण्याची शक्यता आहे.

नवी दिल्ली : ‘जीएसटी’ परिषदेची तीन दिवसांची बैठक उद्यापासून केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली यांच्या अध्यक्षतेखाली होत असून गुरुवारी ती संपेपर्यंत देश पातळीवर लागू करायच्या वस्तू आणि सेवा कराचा (जीएसटी) दर ठरविला जाण्याची शक्यता आहे. ही नवी करप्रणाली लागू झाल्यावर महसूलात येणाऱ्या तुटीपोटी राज्यांना पुढील पाच वर्षे द्यायच्या भरपाईचे सूत्रही या बैठकीत ठरेल.
सर्व राज्यांचे वित्तमंत्री पदसिद्ध सदस्य असलेल्या या परिषदेत सर्व विविद्य मुद्द्यांवर सर्वसहमतीने निर्णय घेण्यासाठी जेटली यांनी २२ नोव्हेंबरची मुदत अपेक्षित ठेवली आहे. त्यादृष्टीने ही बैठक महत्त्वाची आहे.
‘जीएसटी’ लागू झाल्यावर सध्याचा सेवाकर त्यातच अंतर्भूत केला जाईल. तरीही सध्याच्या ११ लाख सेवाकरदात्यांचे ‘जीएसटी’चे करनिर्धारण आपल्याकडेच ठेवण्याचा केंद्राचा विचार आहे. काही राज्यांचा यास विरोध आहे. सरकारने १ एप्रिलपासून ‘जीएसटी’ लागू करण्याचा निर्धार केला आहे. तत्पूर्वी केंद्र सरकारला संसदेत केंद्रीय जीएसटी व एकात्मिक जीएसटी संबंधीची विधेयके मंजूर करून घ्यावी लागतील. त्यामुळे संसदेचे हिवाळी अधिवेशन १६ नोव्हेंबरला सुरु होण्याआधी परिषदेस मतभेदाचे विषय हातावेगळे करावे लागतील. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)