अर्जुन : कृष्णा, अल्कोहोलची मात्रा असलेल्या हॅण्ड सॅनिटायझरवर आकारल्या जाणाऱ्या जीएसटी दरात गोंधळाची स्थिती निर्माण झाली आहे का?
कृष्ण : अर्जुना, कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी हॅण्ड सॅनिटायझर एक प्रमुख साधन आहे. त्यावर आकारण्यात येणाºया जीएसटी दराबाबत अजूनही संभ्रम आहे. उत्पादक आणि जीएसटी अधिकाऱ्यांमध्ये वाद सुरू आहे. त्यावर १२ की १८ टक्के दर लागू करावा हे वादाचे कारण आहे. एमसीएने अत्यावश्यक वस्तू म्हणून सॅनिटायझरला अधिसूचित केले आहे. म्हणून त्यावर जीएसटी न आकारण्याची मागणी केली जात आहे. या भिन्न मतप्रवाहामुळे नक्की कोणता जीएसटी दर आकारावा, याबाबत संभ्रम निर्माण झाला आहे.
अर्जुन : कृष्णा, हॅण्ड सॅनिटायझरवर १२ किंवा १८ टक्के जीएसटी दर आकारण्याबाबत कशा प्रकारची चर्चा सुरू आहे?
कृष्ण : अर्जुना, नुकत्याच गोव्यात झालेल्या स्प्रिंगफिल्ड्स (इंडिया) डिस्टिलरीजच्या एएआरमध्ये हॅण्ड सॅनिटायझरवरील जीएसटी दराबाबत चर्चा झाली. ही डिस्टिलरी सॅनिटायझरला औैषध मानत होते. त्यामुळे एचएसएन कोड आणि दरामध्ये त्याचा समावेश होतो, असा कंपनीचा दावा होता. अॅन्टिहायपरटेन्सिव्ह ड्रग्ज : अॅन्टिबॅक्टेरिअल फॉर्म्युलेशन जे इतरत्र समाविष्ट नाही किंवा एचएस कोड आणि इंडियन हामोर्नाईज्ड सिस्टम कोडमध्ये समाविष्ट नाही. त्यामुळे जीएसटी दर १२ टक्के असावा असा युक्तिवाद करण्यात आला. सॅनिटायझर उत्पादकांनी सॅनिटायझरचे वर्गीकरण औैषधांच्या श्रेणीत चुकीच्या पद्धतीने केले आहे. सॅनिटायझर हे साबणासारखे जंतुनाशक आहे. म्हणून एएआर आदेशानुसार एचएसएन-३८०८ जंतुनाशकाच्या अंतर्गत त्याचे वर्गीकरण केले जावे. त्यावर १८ टक्के दराने जीएसटी आकारला जावा, असे जीएसटी अधिकाºयांचे म्हणणे आहे.
अर्जुन : कृष्णा, यावर अंतिम उपभोक्त्यांचे मत काय आहे ?
कृष्ण : अर्जुना, सॅनिटायझर ही आजच्या घडीला अत्यावश्यक वस्तू आहे. त्यामुळे त्यास जीएसटीमधून सवलत दिली जावी. ग्राहक व्यवहार, अन्न व सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाने काढलेल्या अधिसूचनेमध्ये अत्याश्यक वस्तू कायदा १९५५मध्ये सॅनिटायझरचा समावेश केला आहे. स्प्रिंगफिल्ड डिस्टिलरी प्रकरणात एएआरमध्ये जीएसटी अधिकाºयांनी स्पष्टपणे सांगितले की, अत्यावश्यक वस्तू म्हणून कोणत्याही वस्तूंचे केवळ वर्गीकरण केले म्हणून, त्या वस्तूंना जीएसटीमधून सूट दिल्याचा निकष लावता येणार नाही.
अर्जुन : कृष्णा, करदात्यांनी यातून काय बोध घ्यावा?
कृष्णा : अर्जुना, जीएसटी इंटेलिजन्सच्या महासंचालकांच्या म्हणण्यानुसार करदराच्या गोंधळामुळे कर आकारणीत मोठी चूक झाली आहे. जीएसटी अधिकाºयांनी ६२ उत्पादकांचे विश्लेषण केले आहे. डिस्टिलरी आणि साखर कारखान्यांसह अन्य उत्पादकांनी घरगुती व कार्यालयांमध्ये वापरल्या जाणाºया उत्पादनांचे चुकीचे वर्गीकरण केले आहे. सॅनिटायझर जीएसटीमधून मुक्त करता येत नसेल तर त्यावर १२ टक्के दर आकारला जावा.