जीएसटी, भूसंपादन विधेयक संमत होणे जरुरी -जेटली

संसदेचे आगामी पावसाळी अधिवेशन वादळी ठरण्याची शक्यता असतानाच वित्तमंत्री अरुण जेटली यांनी रविवारी वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) आणि भूसंपादन विधेयक पारित करण्याच्या आवश्यकतेवर जोर दिला.

नवी दिल्ली : संसदेचे आगामी पावसाळी अधिवेशन वादळी ठरण्याची शक्यता असतानाच वित्तमंत्री अरुण जेटली यांनी रविवारी वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) आणि भूसंपादन विधेयक पारित करण्याच्या आवश्यकतेवर जोर दिला. रोजगार निर्मिती आणि गरिबी निर्मूलनासाठी या उपाययोजना आवश्यक आहेत, असे जेटली म्हणाले. गुंतवणूक चक्रात हळूहळू सुधारणा होत आहे आणि प्रलंबित प्रकल्प वेगाने सुरू होत आहेत, हे ताज्या आकडेवारीवरून दिसते. जीएसटी विधेयक पारित झाल्याने आणि भूसंपादन कायद्यात दुरुस्ती केल्याने गुंतवणूकही वाढेल, असे जेटली यांनी आपल्या फेसबुक पोस्टवर म्हटले आहे. ललित मोदी वाद गाजत असतानाच जेटली यांनी जीएसटी व भूसंपादन विधेयक पारित करण्याचे आवाहन केले आहे. या ललितगेट प्रकरणावरून संसद अधिवेशन ठप्प पाडण्याचा इशारा काँग्रेसने दिला आहे. त्यामुळे आगामी अधिवेशन वादळी राहण्याची शक्यता आहे.
राज्यसभेची प्रवर समिती जीएसटी विधेयकाची तर संयुक्त संसदीय समिती भूसंपादन विधेयकाची समीक्षा करीत आहे. या दोन्ही समित्या आपापला अहवाल संसदेच्या आगामी अधिवेशनाच्या सुरुवातीला सादर करण्याची शक्यता आहे. सामाजिक, आर्थिक आणि जातीनिहाय जनगणनेबाबत बोलताना जेटली म्हणाले, सरकार एकाच वेळी विविध प्रकारच्या उपाययोजनांच्या माध्यमातून ८-१० टक्के विकास दरासाठी अनुकूल असे वातावरण तयार करीत आहे. सरकार खासगी गुंतवणूक वाढविण्यासाठीही अनुकूल परिस्थिती निर्माण करीत आहे. जीएसटीचा अंमल, भूसंपादन कायद्यातील सुधारणा, व्यवसायातील उत्पादन खर्चात घट आणि प्रलंबित प्रकल्प सुरू करणे यासारख्या उपाययोजनांमुळे गुंतवणुकीची स्थिती सुधारणार आहे. (वृत्तसंस्था)