नवी दिल्ली - बिहारचे उपमुख्यमंत्री आणि जीएसटी परिषदेचे सदस्य सुशील मोदी यांनी जीसएटीसंदर्भात मोठे विधान केले आहे. जीएसटी अंतर्गत 28 टक्के कर आकारल्या जाणा-या 80 टक्के वस्तूंवरील कर कमी केला जाणार असल्याचे सुशील मोदींनी म्हटले आहे. या सर्व वस्तूंवर 18 टक्के कर आकारला जाणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. सुशील मोदींनी यांनी दिलेल्या माहितीमुळे सर्वसामान्यांना दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. जीएसटीच्या अंमलबजावणीमुळे व्यापारी वर्गामध्ये मोठ्या प्रमाणात नाराजी आहे. यातच आगामी काळात गुजरातमध्ये विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. त्यात गुजरातमध्ये व्यापा-यांची संख्या जास्त आहे. याच पार्श्वभूमीवर 28 टक्के जीएसटी आकारला जाणा-या वस्तूंवरील कर कमी केला जाण्याची शक्यता असल्याचे म्हटले जात आहे.
आता एकूण 227 वस्तूंवर 28 टक्के जीएसटी आकारण्यात येतो. याबाबत सांगताना सुशील मोदी म्हणाले की, 'गुरुवारपासून जीएसटी परिषदेच्या बैठकीला सुरुवात होत आहे. 28 टक्के जीएसटी असलेल्या 80 टक्के वस्तूंवर यापुढे 18 टक्केच जीएसटी आकारण्याचा निर्णय या बैठकीत घेतला जाऊ शकतो. याशिवाय 18 टक्के कराच्या टप्प्यात येणाऱ्या अनेक वस्तूंचा समावेश 12 टक्क्यांच्या टप्प्यात करण्यात यावा, अशी शिफारसदेखील करण्यात आली आहे''. बिहार चेंबर ऑफ कॉमर्सच्या एका ते कार्यक्रमात बोलत होते.
28 टक्के जीएसटी असलेल्या 80 टक्के वस्तूंचा समावेश 18 टक्क्यांच्या टप्प्यात झाल्यास व्यापारी, व्यावसायिक आणि ग्राहकांना मोठ्या प्रमाणात दिलासा मिळेल. गुरुवारी (9 नोव्हेंबर) व शुक्रवारी (10 नोव्हेंबर) गुवाहाटीमध्ये जीएसटी परिषदेची बैठक होणार आहे. या बैठकीत कर कपातीचा निर्णय घेतला जाणार का?,याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे. दरम्यान, यावेळी सुशील मोदी यांनी असा दावा केली, नवीन कर प्रणालीमुळे सर्वसामान्यांना कोणतीही समस्या नाही. मात्र दुसरीकडे, यातील किचकट प्रक्रियांमुळे लोकं चिंतेत आहे, ही बाब त्यांनी स्वीकारली आहे.
जीएसटीच्या फेरआढाव्याचे काम सुरू, तातडीने करण्यात येणार कारवाई
वस्तू व सेवाकराचे (जीएसटी) नियमन करणाºया कायद्यांचा फेरआढावा घेण्याच्या कामास सरकारी अधिकाºयांच्या एका समितीने सुरुवात केली आहे. जीएसटी व्यवस्थेतील त्रुटी दूर करण्यासाठी हा आढावा घेतला जात आहे. कर्नाटकचे मुख्य जीएसटी आयुक्त एम. विनोद कुमार यांच्या नेतृत्वाखाली ही समिती काम करीत असून, जीएसटी व्यवस्थेचा संपूर्ण आढावा समिती घेणार आहे. सरकारला समितीकडून लवकरात लवकर शिफारशी हव्या असून, त्यावर कारवाईही तातडीने करण्यात येणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.