जैसलमेर : वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) परिषदेने शनिवारी व्यवसायांद्वारे विक्री करण्यात येणाऱ्या वापरलेल्या इलेक्ट्रिक वाहनांच्या विक्रीवर १८ टक्के जीएसटी आकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा कर फक्त मार्जिन मूल्यावर (खरेदी आणि विक्रीतील फरक) असेल. वैयक्तिक स्तरावर वापरलेल्या वाहनांच्या खरेदी आणि विक्रीवर जीएसटी लागणार नाही. विमानाचे इंधन (एटीएफ) 'एक देश, एक कर' प्रणालीच्या कक्षेबाहेर ठेवण्यास सहमती दर्शवली आहे.
जीएसटी परिषदेच्या ५५व्या बैठकीत पॉपकॉर्नवर कर लागू करण्याबाबतही स्पष्टता देण्यात आली. कॅरामेलाइज्ड पॉपकॉर्न यापुढेही १८ टक्के कर सवलत कायम ठेवण्यात आला आहे. प्री-पॅक्ड व मसालेदार पॉपकॉर्नवर १२ टक्के कर आकारला जाईल. अनपॅक्ड व लेबल नसलेल्या पॉपकॉर्नवर ५ टक्के कर लागू होईल. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखालील जीएसटी परिषदेने विमा उत्पादनांवरील कर दर कमी करण्याचा तसेच अॅप-आधारित प्लॅटफॉर्मद्वारे अन्न वितरणावर कर लावण्याचा निर्णय पुढे ढकलला. सार्वजनिक वितरणासाठी वापरण्यात येणाऱ्या तांदळाच्या पिठावरील कर १८ टक्क्यांवरून ५ टक्के करण्यात आला. कर्जाच्या अटींचे पालन न करणाऱ्या कर्जदारांकडून बँका आणि बिगर- बैंकिंग वित्तीय संस्थांकडून आकारल्या जाणाऱ्या दंडात्मक शुल्कावर जीएसटी लागू होणार नाही, असा महत्त्वाचा निर्णयही परिषदेने घेतला. विमा प्रीमियमवरील कर कमी करण्याचा निर्णयही यावळे होऊ शकला नाही.
विम्यावर निर्णय नाही
विमा हप्त्यावरील जीएसटी कमी करण्याच्या प्रस्तावावरही कोणताच निर्णय झालेला नाही. यावर विचार करण्यासाठी मंत्रिसमूहास आणखी वेळ हवा होता.
जीएसटी परिषदेने काही वस्तूंवरील जीएसटीचे व्यवहारी- करण करण्याचा निर्णयही तूर्त स्थगित ठेवला आहे.