मॅरेथॉन चर्चेनंतर लोकसभेत जीएसटीला मंजुरी

देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी अत्यंत महत्वाच्या असलेल्या वस्तू आणि सेवा कराशी (जीएसटी) संबंधित चार विधेयकांना आज लोकसभेत मंजुरी

ऑनलाइन लोकमत

नवी दिल्ली, दि. 29 - देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी अत्यंत महत्वाच्या असलेल्या वस्तू आणि सेवा कराशी (जीएसटी) संबंधित चार विधेयकांना आज लोकसभेत मंजुरी मिळाली. विधेयकाला मंजुरी मिळावी यासाठी केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी  हे विधेयक संसदेत मांडले होते. त्यानंतर  सेंट्रल जीएसटी, इंटिग्रेटेड जीएसटी, युनियन टेरिटरी जीएसटी आणि नुकसान भरपाई कायद्यावर संसदेमध्ये आज  जवळपास 8 तास मॅरेथॉन चर्चा झाली. चर्चेनंतर लोकसभा अध्यक्षा सुमित्रा महाजन यांनी जीएसटीला मंजुरी मिळाल्याची घोषणा केली.  

 

जीएसटी अंमलात आणल्यानंतर पहिल्या पाच वर्षांत ज्या राज्य सरकारांना महसुली उत्पन्नात तोटा सहन करावा लागेल, त्यांना पुरेशी नुकसानभरपाई देण्याची तरतूद विधेयकात आहे. जीएसटीमुळे देशात चलनवाढीचा धोका निर्माण होणार नाही, याची पुरेपूर काळजी घेण्यात आली आहे. असे प्रतिपादन अर्थमंत्री अरूण जेटली यांनी जीएसटीशी संबंधित चार विधेयके लोकसभेत सादर करताना केले.जीएसटी विधेयक लोकसभेत मंजूर झाल्याने १ जुलैपासून देशभरात जीएसटी लागू करण्याचा सरकारचा मार्ग अधिक सुकर होणार आहे. अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी हे विधेयक 'गेमचेंजर' ठरेल असा विश्वास व्यक्त केला आहे.

जीएसटीच्या ४ स्वतंत्र विधेयकांचे स्वरूप समजावून सांगताना जेटली म्हणाले, केंद्रीय जीएसटी, एकिकृत जीएसटी, केंद्रशासित प्रदेश जीएसटी व राज्यांना मिळणाऱ्या जीएसटी नुकसानभरपाईचे विधेयक अशी चार विधेयके आज लोकसभेत मांडण्यात आली आहेत. जीएसटी कराची नेमकी टक्केवारी किती? याची सर्वांनाच उत्सुकता आहे. सरकारकडे वस्तू व सेवानिहाय भिन्न दरांचे प्रस्ताव आले आहेत.

0 टक्के, ५ टक्के, १२ टक्के, १८ टक्के व २८ टक्के असे त्याचे ठळक स्तर (स्लॅब) आहेत. जीवनावश्यक खाद्यपदार्थांच्या वस्तूंवर 0 टक्के जीएसटी तर चैनीच्या वस्तू व सेवांवर २८ टक्के जीएसटी आकारला जाईल. संसदेत तपशीलवार चर्चा आणि शंका निरसनानंतर या ४ विधेयकांना मंजूरी मिळाल्यावर राज्यांच्या विधीमंडळांमधे त्याला मंजूर करावे लागेल.