‘आरटीआय’साठी राज्यांना अनुदान

माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत (आरटीआय) राज्यांना आॅनलाईन अर्ज भरण्याच्या सुविधा, तसेच पारदर्शकता कायद्याला प्रोत्साहन देण्यासाठी सुलभीकरण करता यावे

नवी दिल्ली : माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत (आरटीआय) राज्यांना आॅनलाईन अर्ज भरण्याच्या सुविधा, तसेच पारदर्शकता कायद्याला प्रोत्साहन देण्यासाठी सुलभीकरण करता यावे या उद्देशाने राज्यांना आर्थिक मदत दिली जाणार असल्याची घोषणा केंद्राने केली आहे.
५ आॅक्टोबर ते १२ आॅक्टोबर या काळात आरटीआय सप्ताह साजरा करण्यासाठी तीन लाख, तर जनजागृती कार्यक्रमांसाठी चार लाख रुपये राखून ठेवले जाणार असल्याचे कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागाने (डीओपीटी) जाहीर केले.
पथनाट्य, लोकनृत्य यासारख्या कार्यक्रमांद्वारे जनजागृतीवर भर दिला जाईल. प्रत्येक भाषेत लोकांच्या शंकांबाबत उत्तरे देण्यासाठी हेल्पलाईन उभारल्या जाणार असून त्याकरिता राज्यांना दरवर्षी चार लाख रुपयांची मदत दिली जाईल. पहिल्या वर्षी किमान निधी म्हणून ही रक्कम असेल.
प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्थांना(एटीआयएस) हा निधी दिला जाईल. दूरध्वनी भाडे, संगणक यंत्रणा आणि डाटा स्टोरेज, हेल्पलाईनवरील कर्मचाऱ्यांचे वेतन, तसेच कागदपत्रांसाठी हा निधी वापरता येईल. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)