नवी दिल्ली - अर्थसंकल्पात संरक्षण क्षेत्रासाठी केलेल्या तरतुदीचे आकडे जाहीर झाले आहेत. मागच्यावर्षीच्या तुलनेत यंदा संरक्षण क्षेत्रासाठीची तरतूद फक्त 7.81 टक्क्यांनी वाढवण्यात आली आहे. यंदा संरक्षण क्षेत्रासाठी 2 लाख 95 हजार 511 कोटी रुपये प्रस्तावित करण्यात आले आहेत. मागच्यावर्षी 2 लाख 74 हजार 114 कोटी रुपये देण्यात आले होते. चीन आणि पाकिस्तानला लागून असणा-या सीमांवर तणाव आहे. त्यामुळे सैन्यदलांच्या आधुनिकीकरणावर बजेटमध्ये भर देण्यात येईल असे वाटले होते. पण तशा प्रकारची भरीव तरतूद केलेली नाही.
डिफेन्स बजेट 7.81 टक्क्यांनी वाढवले आहे. पण ही तरतूद एकूण जीडीपीच्या फक्त 1.58 टक्के आहे. 1962 साली चीन बरोबर झालेल्या युद्धानंतर प्रथमच इतका कमी निधी संरक्षण क्षेत्राला देण्यात आला आहे. चीन आणि पाकिस्तानकडून दुहेरी धोका असल्यामुळे संरक्षण बजेट 2.5 टक्क्यांपेक्षा जास्त असायला हवे होते असे संरक्षणतज्ञांचे मत आहे.
99,563.86 कोटी रुपये नव्या शस्त्रास्त्रांच्या खरेदीसाठी तर 1लाख 95 हजार 947.55 कोटी रुपये दैनंदिन खर्चासाठी त्यामध्ये पगार,भत्त्यांचा समावेश आहे. सैन्यदलातील निवृत्ती वेतनासाठी 1 लाख 8 हजार 853 कोटी रुपयांची स्वतंत्र तरतूद असून त्याचा डिफेन्स बजेटमध्ये समावेश केलेला नाही. अर्थसंकल्पाचे वाचन सुरु असताना संरक्षण क्षेत्रासाठी नेमकी किती तरतदू केली त्याचे आकडे अरुण जेटलींनी जाहीर केले नव्हते.