मनरेगासाठी सरकारचे यंदा विक्रमी पेमेंट

चालू वित्त वर्षाच्या पहिल्या आठ महिन्यांत सरकारने कामगारांना विक्रमी पेमेंट केले आहे. उरलेल्या चार महिन्यांसाठी आता योजनेचा केवळ १० टक्के निधी उरला आहे.

नवी दिल्ली : कोविड-१९ साथीनंतर ‘महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने’अंतर्गत (मनरेगा) काम मागण्याचे प्रमाण प्रचंड वाढले आहे. त्यामुळे चालू वित्त वर्षाच्या पहिल्या आठ महिन्यांत सरकारने कामगारांना विक्रमी पेमेंट केले आहे. उरलेल्या चार महिन्यांसाठी आता योजनेचा केवळ १० टक्के निधी उरला आहे.

ग्रामविकास मंत्रालयाने मनरेगासाठी यंदाच्या वित्त वर्षाकरिता ८४,९०० कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. त्यातील ७६,८०० कोटी रुपये एप्रिल-नोव्हेंबर या आठ महिन्यांत खर्च झाले आहेत. गेल्यावर्षी या काळात ५० हजार कोटी रुपये खर्च झाले होते. यंदा अर्थसंकल्पीय तरतुदीपेक्षा १२ टक्के अधिक खर्च झाला आहे. या वित्त वर्षाचे आणखी चार महिने शिल्लक आहेत. तथापि, करण्यात आलेल्या तरतुदीपैकी फक्त १० टक्केच रक्कम आता उरली आहे.

आणखी निधी उपलब्ध करुन देणार
वित्त मंत्रालयाशी संबंधित एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, मनरेगासाठी निधी कमी पडू दिला जाणार नाही. गरज भासल्यास आणखी निधी उपलब्ध करून दिला जाईल. मनरेगाअंतर्गत एका कुटुंबास १०० दिवसांचा रोजगार उपलब्ध करून दिला जातो. यंदा नोव्हेंबरपर्यंत १० दशलक्ष कुटुंबांना रोजगार उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. गेल्यावर्षीच्या तुलनेत ही संख्या २४३ 
टक्के अधिक आहे.