कोट्यवधींना दंड करण्याचा मूर्खपणा सरकार करणार नाही

सुधारित नागरिकत्व कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेवर आक्षेप घेण्याची प. बंगाल सरकारची भूमिका अगदी न्याय्य आहे.

कोलकाता : राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणीसाठी (एनपीआर) विचारली जाणारी माहिती अनुचित आहे, अशा ठाम समजुतीने देशातील कोट्यवधी नागरिकांनी ती माहिती देण्यास नकार दिला तर त्या सर्वांना दंडित करण्याचा मूर्खपणा मोदी सरकार करणार नाही, अशी अपेक्षा आहे, असा उपरोधिक टोला ज्येष्ठ काँग्रेस नेते पी. चिदम्बरम यांनी शनिवारी येथे मारला.सुधारित नागरिकत्व कायद्याच्या संदर्भात नेमकी कोणती भूमिका घ्यावी याचे प्रशिक्षण देण्यासाठी आलेले चिदम्बरम पत्रकार परिषदेत बोलत होते. ते म्हणाले की, सुधारित नागरिकत्व कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेवर आक्षेप घेण्याची प. बंगाल सरकारची भूमिका अगदी न्याय्य आहे. यावरून निर्माण होणारी कायदा-सुव्यवस्थेची परिस्थिती, लोकांचा असलेला व्यापक विरोध, हे काम करण्यात राज्य सरकारच्या कर्मचाऱ्यांची अनुत्सुकता व माहिती देण्यास तयार नसलेल्या लोकांनी घरे बंद करून घेण्याचे त्यांना येणार हे अनुभव या सर्वाचे दाखल देऊन हा कायदा राबविणयस राज्याने विरोध करण्यात काहीच गैर नाही.जनगणना व ‘एनपीआर’च्या कामात सहकार्य मिळविण्यासाठी केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी राज्यांच्या प्रतिनिधींची शुक्रवारी बैठक बोलाविली होती. प. बंगालचे प्रतिनिधी बैठकीला गेले नाहीत. मात्र काँग्रेसशासित राज्यांचे प्रतिनिधी गेले होते. यावरून विरोधकांमध्ये फाटाफूट पडल्याचे चित्र दिसते, असे वाटत नाही का, असे विचारता चिदम्बरम महणाले की, बैठकीला जाणे याचा अर्थ तो कायदा मान्य करणे असे नाही. केंद्राने बैठक बोलावल्यावर राज्यांनी आपले प्रतिनिधी पाठविणे व दोन्ही बाजूंनी परस्परांची मते व विचार समजावून घेणे ही योग्य पद्धत आहे. अनेक राज्यांच्या मुख्य सचिवांनी या कायद्यातील त्रुटी बैठकीत मांडल्या.एनपीआरसाठी माहिती गोळा करणारजनगणनेसाठी प्रगणक १ एप्रिल ते ३० सप्टेंबर या काळात घरोघरी जातील तेव्हा ते ‘एनपीआर’साठीही माहिती गोळा करणार आहेत. जे कोणी याला सहकार्य करणार नाहीत त्यांना दंडित करण्याची कायद्यात काही तरतूद आहे का, असे विचारता चिदम्बरम म्हणाले की, तसे होणार नाही, अशी अपेक्षा आहे. दंडित करायचे म्हटल्यास कोट्यवधी लोकांना करावे लागेल. असा मूर्खपणा मोदी सरकार करेल, असे वाटत नाही.