सरकार तूरडाळीवरील आयात शुल्क वाढवणार

तूरडाळीवरील आयात शुल्क वाढवून १0 टक्क्यांवरून २५ टक्के करण्यास आपले मंत्रालय अनुकूल आहे, असे प्रतिपादन केंद्रीय अन्न व ग्राहक व्यवहारमंत्री रामविलास पासवान यांनी केले.

नवी दिल्ली : तूरडाळीवरील आयात शुल्क वाढवून १0 टक्क्यांवरून २५ टक्के करण्यास आपले मंत्रालय अनुकूल आहे, असे प्रतिपादन केंद्रीय अन्न व ग्राहक व्यवहारमंत्री रामविलास पासवान यांनी केले.
महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पासवान यांची भेट घेतली. त्यानंतर पासवान यांनी हे वक्तव्य केले. तूरडाळीच्या किमतीत मोठी घसरण झाली असून, शेतकऱ्यांना किमान आधारभूत किंमतही मिळेनाशी झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर डाळीवरील सीमा शुल्कात वाढ करण्यात यावी, अशी मागणी फडणवीस यांनी पासवान यांच्याकडे केली होती.
दोघांच्या बैठकीनंतर पासवान यांनी पत्रकारांना सांगितले की,गेल्याच महिन्यात तूरडाळीच्या आयातीवर १0 टक्के शुल्क लावण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी हा कर २५ टक्के करण्याची मागणी केली आहे. तूरडाळीवर जास्त आयात शुल्क असावे, या मुद्द्याशी मी सहमत आहे. आम्ही त्यावर चर्चा करू आणि वित्त मंत्रालयाला शिफारस करू.
पासवान यांनी सांगितले की, वास्तविक अन्न मंत्रालयानेही तूरडाळीवर २५ टक्के आयात शुल्क असावे असाच प्रस्ताव दिला होता. तथापि, ते १0 टक्के लावण्यात आले. कमी किमतीत डाळी आयात करून किमान आधारभूत किमतीत सरकारी संस्थांनाच विकल्या जाऊ नयेत, यासाठीही आयातीवर अधिक शुल्क असणे आवश्यक आहे. (वाणिज्य प्रतिनिधी)
तूर खरेदीला मुदतवाढ नाहीच-
सरकारी संस्था शिलकी साठ्यासाठी डाळींची खरेदी करीत आहेत. किमान आधारभूत किमतीवर ही खरेदी सुरू आहे. खरीप हंगामाची तूर खरेदीची मुदत २२ एप्रिलपर्यंत होती. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकारच्या तूर खरेदीची मुदत वाढविण्याची मागणी केली होती. तथापि, ती केंद्राने फेटाळून लावली आहे.
पासवान यांनी सांगितले की, तूर खरेदीची मुदत आता वाढविता येऊ शकत नाही. कारण आता शेतकऱ्यांकडील तूर संपली असून, बाजारात व्यापारी आणि आयातदारांचाच माल येत आहे. व्यापारी स्वस्त डाळ आयात करून किमान आधारभूत किमतीवर सरकारलाच विकत आहेत.