‘कडवट’ सरकार!

रेल्वे भाडेवाढीच्या धक्क्यातून अजून सावरू न शकलेल्या सर्वसामान्य जनतेच्या पुढय़ात मोदी सरकारने महागाईचे आणखी एक ताट वाढून ठेवले आहे. त्यातून जनतेला लवकरच महागाईचा मेगाशॉक बसणार आहे. सोमवारी सरकारने साखरेच्या आयात शुल्कात वाढ केल्याने पाच रुपयांनी साखर तर कडू झालीच, पण त्यापाठोपाठच 

भाज्यांचे दरही दुपटीने वाढल्याने आणि आता चालू आठवडय़ात इंधन दरवाढ होणो अपरिहार्य असल्याने सर्वसामान्यांच्या खिशाला आणखी चाट बसणार आहे.

 

विश्वास पाटील - कोल्हापूर

केंद्रातल्या मोदी सरकारने सोमवारी साखरेचे आयात शुल्क 15 टक्क्यांवरून 4क् टक्के करण्याचा निर्णय घेतल्याने साखरेची गोडी प्रतिकिलो पाच रुपयांनी कडू होणार आहे. रेल्वे भाडेवाढीपाठोपाठ सरकारच्या या दुस:या ‘कडवट’ निर्णयाने सर्वसामान्यांचा घोटभर चहाही कडू झाल्याची भावना व्यक्त होत आहे. 

केंद्रीय अन्नमंत्री रामविलास पासवान यांनी सोमवारी घेतलेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत साखर उद्योगाला बळकटी देण्यासाठी अनेक निर्णय घेण्यात आले असले, तरी साखरेवरील आयात शुल्क वाढविल्यामुळे खुल्या बाजारातील दर क्विंटलमागे 55 रुपयांनी वाढून तो 2,855 रुपयांर्पयत गेले आहे. साखरेचे दर तातडीने वाढणार असले तरी दीर्घकालीन विचार करता साखरेचे दर स्थिरावतील, असा अंदाज जाणकारांनी व्यक्त केला आहे. गेल्या हंगामातील 9क् लाख टन साखर शिल्लक आहे. नुकत्याच संपलेल्या हंगामात 242 लाख टन साखरेचे उत्पादन झाले आहे. त्याशिवाय 18 लाख टन कच्ची साखर आयात झाली होती. देशाची वार्षिक गरज 23क् लाख टन असल्याने त्या तुलनेत साखर जास्त शिल्लक असल्याने दर घसरले होते. परंतु आजच्या निर्णयामुळे दर स्थिर होण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त झाली.  

साखर उद्योगाला संजीवनी देण्यासाठी हा निर्णय झाला असला तरी प्रत्यक्षात उत्तर प्रदेशमधील कारखान्यांचे 8 हजार कोटी रुपये व कर्नाटकातील कारखान्यांचे 36क् कोटी रुपये एफआरपीची बिले देय आहेत. या दोन राज्यांनाच या निर्णयाचा सर्वाधिक फायदा होणार आहे. महाराष्ट्रातील यंदाच्या हंगामात सुरू असलेल्या 156 पैकी आठच कारख्यान्यांचे 17क् कोटी रुपये किमान व वाजवी किंमत (एफआरपी) देय आहे. त्याच कारखान्यांना या निर्णयाचा फायदा होणार आहे.

 

‘अच्छे दिन’ला महागाईचे इंधन !

अर्थव्यवस्थेला कडू औषधाचा डोस हवा असल्याचा तर्क मांडत केंद्र सरकारतर्फे चालू आठवडय़ात महागाईच्या आगीत तेल ओतणारा आणखी एक निर्णय होणार आहे. हा निर्णय आहे नैसर्गिक वायूच्या किमतीमधील वाढीचा.

 

तेल व वायू उत्खननासाठी सध्या असलेल्या 4.2 दशलक्ष अमेरिकी 

डॉलर प्रति ब्रिटिश थर्मल युनिट दरामध्ये दुपटीने वाढ करण्याशिवाय कोणताही पर्याय सरकारकडे नसल्याने 

याची परिणती महागाई वाढण्यात होईल.

 

असा निर्णय झाल्यास विजेच्या दरात प्रति युनिट 45 पैसे, खते टनामागे 1,37क् रुपये तर सीएनजी गॅस किलोमागे दोन रुपये 81 पैशांनी महागेल. तर याच तुलनेत पाइपगॅसची किमतही वाढणो अपेक्षित आहे. सीएनजी महागल्यास प्रवासखर्चही वाढेल. 

 

भाजीपाला महागला

गेल्या तीन महिन्यांत फ्लॉवर चारपट, कोबी तीनपट तर कांद्यासह इतर प्रमुख भाज्यांचे दर दुप्पट झाले आहेत. वाढत्या महागाईमुळे नागरिकांमध्ये असंतोष निर्माण होऊ लागला असून भाजपाने दाखविलेले ‘अच्छे दिन’चे स्वप्न भंगले आहे. आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी स्थिर असलेले बाजारभाव गेल्या तीन महिन्यांत मोठय़ा प्रमाणात वाढले.