लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार पन्नाशी उलटलेल्या कर्मचाऱ्यांना नारळ देण्याच्या तयारीत आहे. कामात बेजबाबदारपणा दाखवणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना घरचा रस्ता दाखवण्याचा विचार सरकारकडून सुरू आहे. या प्रस्तावाला मंजुरी मिळाल्यास सरकारी सेवेत असलेल्या 16 लाखांपैकी 4 लाख कर्मचाऱ्यांना नोकरी गमवावी लागू शकते. दैनंदित कामात बेजबाबदार असलेल्या, कामात सकारात्मक नसलेल्या कर्मचाऱ्यांना नोकरीवरुन कमी करण्याचा विचार सरकारकडून सुरू आहे. यासाठी सर्व कर्मचाऱ्यांच्या कामगिरीचा एक अहवाल तयार करण्यात येईल, अशी माहिती एका वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्यानं दिली. यासाठी 31 जुलैपर्यंतची कामगिरी विचारात घेण्यात येणार आहे. याबद्दलचा अहवाल त्यांच्या वरिष्ठांना सोपवण्यात येईल. 'वयाची पन्नाशी उलटलेल्या सर्व कर्मचाऱ्यांच्या कामगिरीचा अहवाल 31 जुलै 2018 पर्यंत पूर्ण करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. 31 मार्च 2018 पर्यंत वयाची पन्नाशी पूर्ण केलेल्यांच्या कामगिरीचा यासाठी विचार करण्यात येईल,' अशी माहिती अतिरिक्त सचिव मुकुल सिंह यांनी सांगितलं. नियमांनुसार कोणताही कर्मचारी स्वेच्छानिवृत्ती घेऊ शकतो, असंही सरकारनं सांगितलं आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजी आहे. असे निर्णय फक्त कर्मचाऱ्यांना त्रास देण्यासाठी घेतले जातात, असं उत्तर प्रदेश सचिवालय कर्मचारी संघाचे अध्यक्ष यादवेंद्र मिश्रा यांनी म्हटलं. 'अशा प्रकारची कारवाई सहन केली जाणार नाही. याबद्दल आज बैठक घेऊन पुढील रणनिती निश्चित केली जाईल. राज्य सरकारनं या निर्णयाची अंमलबजावणी केल्यास आमची संघटना संपावर जाईल,' असा इशारादेखील त्यांनी दिला.
...तर पन्नाशी उलटलेल्या कर्मचाऱ्यांना राज्य सरकार नारळ देणार
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: July 9, 2018 09:06 IST