बेळगाव - महाराष्ट्रकर्नाटक सीमावाद गेल्या अनेक वर्षापासून प्रलंबित आहे. सध्या हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. मात्र बेळगावातकर्नाटक सरकार सातत्याने मराठी बांधवांवर कन्नड सक्ती लादत आहे. त्यातच आता महाराष्ट्राच्या सरकारी अधिकाऱ्यांनी बेळगावात येऊ नये असा इशारा कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी दिला आहे. बेळगावसह सीमाभागात महाराष्ट्र सरकारकडून मराठी बांधवांसाठी योजना आणल्या आहेत. त्यासाठी सरकारी अधिकारी या गावांमध्ये महाराष्ट्राच्या योजना राबवतात. त्यावरून आता नवा वाद निर्माण झाला आहे.
मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या म्हणाले की, महाराष्ट्राच्या सीमेला लागून असलेल्या ८६५ गावांमध्ये महाराष्ट्र सरकारनं महात्मा फुले जनआरोग्य योजना लागू करण्याचं जाहीर केलंय. मात्र कर्नाटक सरकारनं महाराष्ट्राच्या अधिकाऱ्यांना आमच्या सीमेत येऊ नये असं बजावलं असून आमच्या सचिवांनी महाराष्ट्र सरकारच्या सचिवांशी बोलणं केलंय. महाराष्ट्र सरकारच्या हालचालींवर आम्ही लक्ष ठेऊन आहोत. महाराष्ट्राने कर्नाटकात हस्तक्षेप करू नये असं त्यांनी सांगितले आहे. बेळगाव जिल्ह्यातील बैलहोंगला तालुक्यातील एका सैनिकी शाळेच्या उद्घाटनाच्या कार्यक्रमात ते बोलत होते.
कर्नाटकात सर्वत्र कन्नड भाषेची सक्ती केली जात असून कन्नडमध्ये शिक्षण घेणाऱ्यांना शाळेत राखीव जागा ठेवण्यात आल्यात. त्यात संगोळी रायण्णा सैनिक शाळेत कन्नड विद्यार्थ्यांसाठी ६५ टक्के तर इतरांसाठी ३५ टक्के जागा राखीव ठेवण्यात आलीय. दर्जेदार शिक्षणासोबत मुलांमध्ये देशभक्ती रुजवली जाईल. त्यामुळे येथे शिकणाऱ्यांना सैन्यात भरतीची संधी मिळेल. म्हणून कन्नड विद्यार्थ्यांना प्राधान्य दिले जात असल्याचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी सांगितले.
काय आहे प्रकरण?गेल्या अनेक वर्षापासून बेळगाव, कारवार, निपाणीसह अनेक भागावर महाराष्ट्र दावा करत आहे. ही गावे महाराष्ट्रात समावेश करण्याची मागणी स्थानिक मराठी लोकांकडून होत आहे. परंतु कर्नाटक सरकारचा याला विरोध आहे. भाषावार राज्य रचनेच्या आधारे १९५७ मध्ये महाराष्ट्र आणि कर्नाटक ही २ राज्ये झाली. त्यात मराठी बहुल ८०० गावे कर्नाटकात टाकली गेली. तेव्हापासून महाराष्ट्र आणि कर्नाटकमध्ये हा सीमावाद सुरू आहे.