नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने आणलेल्या तीन कृषी कायद्यांविरोधात गेल्या काही दिवसांपासून दिल्ली सीमेवर शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरूच आहे. दरम्यान, केंद्र सरकार आणि शेतकरी संघटना यांच्यात आज पुन्हा एका बैठकीचे आयोजन करण्यात आले आहे. आंदोलन शेतकरी आणि सरकार यांच्यातील ही सातवी बैठक आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या मागणीवर आज तोडगा निघण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. तसेच, आजच्या बैठकीतून तोडगा निघेल आणि तीन कृषी कायद्यांविरोधात शेतकर्यांचे आंदोलन लवकरच संपेल, अशी आशा केंद्रीय कृषी राज्यमंत्री कैलाश चौधरी यांनी व्यक्त केली आहे.
केंद्र सरकार आणि शेतकरी संघटनांमध्ये आतापर्यंत बैठकीच्या सहा फेऱ्या झाल्या आहेत. मात्र, तीन कृषी कायद्यांबाबत सरकार व शेतकरी यांच्यात सुरू असलेली चर्चा अद्याप संपलेली नाही. सप्टेंबरमध्ये संसदेने मंजूर केलेले तीन कृषी कायदे रद्द करावे, या मागणीसाठी शेतकरी संघटना ठाम आहेत. सरकारचे म्हणणे आहे की या कायद्यांमुळे कृषी क्षेत्र सुधारेल आणि शेतकर्यांचे उत्पन्न वाढेल. नवीन कृषी कायद्यांमुळे एमएसपी आणि मंडई व्यवस्था कमकुवत होईल, अशी भीती शेतकरी संघटनांना वाटत आहे.
30 डिसेंबर रोजी झालेल्या सहाव्या फेरीच्या चर्चेदरम्यान आंदोलक शेतकरी आणि केंद्र सरकार यांच्यात चार पैकी दोन विषयांवर सहमती झाली. प्रस्तावित वीज कायदा, पेंढा जाळण्याशी संबंधित मुद्द्यांवर दोन्ही बाजूंनी सहमती दर्शविली. मात्र, अद्याप दोन मुख्य मागण्यांवर शेतकरी कायम आहे. दरम्यान, आजच्या बैठकीत कृषी कायदे मागे घेण्यावर तसेच किमान हमीभावाला कायद्याचे स्वरुप देण्यावर चर्चा होणार आहे. आजच्या बैठकीत तोडगा न निघाल्यास आंदोलन आणखीन तीव्र करण्यात येईल, असा इशारा शेतकरी आंदोलकांनी दिला आहे.
दरम्यान, आंदोलक शेतकरी आणि सरकारमध्ये होणाऱ्या आजच्या चर्चेच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी संरक्षणमंत्री राजनाथसिंह यांची भेट घेऊन चर्चा केली. हे मुद्दे निकालात निघावेत यासाठी 'मधला मार्ग' शोधून सर्व संभाव्य पर्यायांवर चर्चा केल्याचे नरेंद्र सिंह तोमर यांनी म्हटले आहे. या बैठकीत जो निर्णय होईल, तो देशाच्या आणि शेतकऱ्यांच्या हिताचा असेल, असेही नरेंद्र सिंह तोमर यांनी म्हटले आहे.